"बिहार निवडणुकीच्या नावाखाली संपूर्ण देशात एनआरसीसारखी प्रक्रिया राबविण्याची तयारी सुरू आहे", असा गंभीर आरोप पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगावर केला. त्यांनी हे देशाच्या लोकशाहीसाठी "धोकादायक आणि चिंताजनक" असल्याचे म्हटले आहे. ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, राज्य सरकारला निवडणूक आयोगाकडून काही कागदपत्रे मिळाली आहेत, यात असे म्हटले आहे की मतदार यादीत नाव नोंदणी करण्यासाठी पालकांचे जन्म प्रमाणपत्र सादर करावे.
काँग्रेस नेते शशी थरुर अचानक रशिया दौऱ्यावर; रशियन परराष्ट्र मंत्र्यांची घेतली भेट, कारण काय?
प्रत्यक्षात, निवडणूक आयोग बिहारसह सहा राज्यांमध्ये एक विशेष सघन मतदार यादी पुनरीक्षण मोहीम सुरू करणार आहे. मतदार यादीतून बेकायदेशीर परदेशी नागरिकांना काढून टाकून अचूक आणि विश्वासार्ह मतदार यादी तयार करणे हा त्याचा उद्देश आहे. आता यावर्षी बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने, ही प्रक्रिया बिहारमधून सुरू केली जात आहे.
ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, "सध्या बिहारमध्ये ते लागू केले गेले आहे, पण हे स्पष्ट आहे की ते देशातील प्रत्येक राज्यात लागू केले जाईल. खरे लक्ष्य बंगाल आहे, कारण ते स्थलांतरित कामगार आणि गरीब मतदारांना घाबरतात." गरीब आणि कामगारांना त्यांच्या पालकांचे प्रमाणपत्र कुठून मिळेल?, असा सवालही त्यांनी केला. त्यांनी या नवीन प्रक्रियेची थेट तुलना एनआरसीशी केली आणि ती त्याहूनही धोकादायक असल्याचे म्हटले. "हे लोक जाणूनबुजून गरीब आणि तरुण मतदारांचे हक्क हिरावून घेऊ इच्छितात. तरुण पिढीला मतदानाचा अधिकार नाही का?, असा आरोपही त्यांनी केला.
'निवडणूक आयोग कोणत्याही राजकीय पक्षाशी चर्चा न करता एकतर्फी निर्णय घेत आहे, असा आरोप सीएम ममता बॅनर्जी यांनी केला. त्या म्हणाल्या, "ECI ला वाटते की राजकीय पक्ष आणि निवडून आलेली सरकारे त्यांचे गुलाम आहेत. ही मानसिकता लोकशाहीला कमकुवत करते." निवडणूक आयोगाने TMC कडून बूथ लेव्हल एजंट्सची माहिती मागितली आहे, जी पक्षाने देण्यास नकार दिला आहे, असंही त्यांनी सांगितले.ही सर्व भाजप प्रचारकांनी बनवलेली योजना आहे. मी त्याचा तीव्र विरोध करेन, असंही त्या म्हणाल्या.