कोची : बलात्कार पीडित आणि अविवाहित मातांची मुले या देशात खासगीत्व, स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांसह सन्मानाने राहू शकतात, असे सांगत केरळ उच्च न्यायालयाने अविवाहित महिलेच्या मुलाला जन्म प्रमाणपत्र, ओळखपत्र आणि अन्य कागदपत्रांत केवळ आईचे नाव ठेवण्याची परवानगी दिली. अविवाहित मातेचा मुलगाही या देशाचा नागरिक आहे आणि कोणीही राज्यघटनेद्वारे प्राप्त त्याच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करू शकत नाही, असे न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन यांनी १९ जुलै रोजीच्या आदेशात म्हटले आहे.
बलात्कार पीडित आणि अविवाहित मातांची मुलेही या देशात खासगीत्व, स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांसह सन्मानाने राहू शकतात. कोणीही त्यांच्या जीवनात हस्तक्षेप करू शकत नाही. जर कोणी असे केले तर या देशाची न्यायव्यवस्था त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करेल, असे न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे. याचिकाकर्त्याची आई अविवाहित होती. याचिकाकर्त्याच्या पित्याचे नाव तीन कागदपत्रांत वेगवेगळे होते. ती हटवून त्याठिकाणी केवळ आईचे नाव टाकू देण्याची मागणी त्याने याचिकेद्वारे केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने वरील मत नोंदवले. त्याचबरोबर याचिकाकर्त्याच्या पित्याचे नाव जन्म नोंदणी रजिस्टरमधून हटवून तेथे केवळ आईचे नाव टाकावे आणि एकच पालक म्हणून प्रमाणपत्र जारी करावे, असे आदेश जन्म आणि मृत्यू निबंधक कार्यालयाला दिले. त्याचबरोबर सामान्य शिक्षण विभाग, उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, आधार, आयकर विभाग, पासपोर्ट अधिकारी, भारत निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगाला याचिकाकर्त्याच्या पित्याचे नाव अधिकृत नोंदी आणि डेटाबेसमधून हटविण्याचे निर्देश दिले.
ती केवळ अविवाहित माता नाहीतर या देशाची महान लेक आहे. सरकारने त्याची (याचिकाकर्ता) ओळख जाहीर न करता अन्य नागरिकांप्रमाणे त्याच्या प्रतिष्ठेची जपणूक केली पाहिजे. अन्यथा त्याला असहनीय मानसिक वेदनेला सामोरे जावे लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले.
कर्णाचे दिले उदाहरण...आम्हाला असा समाज हवा आहे ज्यात कर्णासारखे पात्र नसेल. माता-पिता माहीत नसल्याने तिरस्कार सोसावा लागून आपले जीवन अभिशाप आहे, असे कोणाला वाटू नये. महाभारताचा खरा नायक आणि योद्धा असलेला कर्ण आम्हाला हवा आहे. आमची राज्यघटना आणि न्यायव्यवस्था अशा सर्वांचे रक्षण करेल आणि नव्या युगातील कर्ण अन्य नागरिकांप्रमाणे सन्मानाने जगू शकतात, असे न्यायमूर्तींनी म्हटले.