नवी दिल्ली: दिल्ली-एनसीआरमध्ये दिवसागणिक प्रदूषणामध्ये वाढ होत असल्याचं चित्र आहे. त्याचप्रमाणे राजधानी दिल्लीचा एअर क्वालिटी इंडेक्स हा ४०० पार झालाय. त्यामुळे दिल्लीतील प्रदूषण नियंत्रणामध्ये ठेवण्यासाठी केजरीवाल सरकार विविध निर्णय घेत आहे. यामध्ये सम-विषम फॉर्म्युला लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच दिल्लीत कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी देखील सरकार तयारी करत असल्याची माहिती समोर येत आहे.
दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यांनी आयआयटी कानपूरच्या टीमसोबत कृत्रिम पाऊस पाडण्याबाबत बैठक बोलावली होती. यामध्ये आयआयटी कानपूरने संपूर्ण योजना दिल्ली सरकारला सादर केली आहे. यानंतर २० आणि २१ नोव्हेंबर रोजी कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा विचार करत असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र कृत्रिम पाऊस पाडणे इतके सोपं नाही. कृत्रिम पाऊस पाडताना दोन मुख्य समस्यांना समोरे जायला लागू शकते, असं सांगितले जात आहे.
कृत्रिम पावसाची प्रक्रिया करताना प्रथम वाऱ्याचा वेग आणि दिशा, याचा विचार करावा लागेल. दुसरे म्हणजे, आकाशात ४० टक्के ढग असावेत आणि त्यात द्रव (पाणी) असावं. आता या दोन्ही परिस्थितींमध्ये थोडाफार फरक असेल, पण खूप फरक असेल तर दिल्लीवर कृत्रिम पावसाची चाचणी निरुपयोगी ठरू शकते किंवा त्याचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. तसेच वाऱ्याची दिशा बदलल्यास दिल्लीऐवजी मेरठमध्ये कृत्रिम पाऊस पडू शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे दिल्ली सरकारने जुलैपासून या संदर्भात IIT कानपूरच्या शास्त्रज्ञांसोबत तीन बैठका घेतल्या आहेत.
एकदा पाऊस पाडण्यासाठी १० ते १५ लाख रुपये खर्च-
दिल्लीत कृत्रिम पाऊस पाडल्यास सुमारे १० ते १५ लाख रुपये मोजावे लागतील. आतापर्यंत जगातील ५३ देशांनी हा प्रयोग केला आहे. कानपूरमध्ये छोट्या विमानाने या कृत्रिम पावसाच्या छोट्या चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत. काही ठिकाणी पाऊस तर काहींमध्ये नुसता रिमझिम पाऊस पडला होता. २०१९मध्येही दिल्लीत कृत्रिम पावसाची तयारी करण्यात आली होती. पण ढग आणि इस्रोने परवानगी नसल्याने हे प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली होती.
१३ नोव्हेंबरपासून दिल्लीत सम-विषम प्रणाली लागू होणार-
दिल्ली-एनसीआरमधील वाढत्या प्रदूषणामुळे लोकांना श्वास घेण्यास त्रास होणे, डोळ्यांची जळजळ, ऍलर्जी अशा आरोग्याच्या समस्या भेडसावत आहेत. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दिल्लीचे केजरीवाल सरकार विविध पावले उचलत आहे. केजरीवाल सरकारने नुकतेच १३ नोव्हेंबरपासून सम-विषम फॉर्म्युला लागू करण्याची घोषणा केली आहे.