शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब! मंदिराला मिळालेलं दान पाहून डोळे दीपतील; २८ कोटींची रोकड, सोने-चांदीचीही कमी नाही
2
मतांच्या चोरीबाबत भक्कम पुरावे, निवडणूक आयोगाला तोंड लपवायला जागा उरणार नाही: राहुल गांधी
3
LIC च्या 'या' स्कीममध्ये केवळ ४ वर्षांपर्यंत भरा प्रीमिअम; १ कोटींच्या सम अश्योर्डची गॅरेंटी, सोबत मिळतील अनेक बेनिफिट्स
4
निर्जन रस्ता, अर्धवट जळालेला मृतदेह अन् रहस्यमय गुंता...; १३ वर्षीय मुलाच्या हत्येमागे ट्विस्ट काय?
5
RSS प्रमुख मोहन भागवत यांना पकडा, माजी ATS अधिकाऱ्याचा हा दावा विशेष कोर्टाने फेटाळला
6
'या' सरकारी बँकेत जमा करा ₹१,००,००० आणि मिळवा ₹१४,८८८ चं फिक्स व्याज; पाहा स्कीमच्या डिटेल्स
7
"हा पुरस्कार मी...", राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्यानंतर शाहरुख खानची पोस्ट, पण फ्रॅक्चर हात पाहून चाहते चिंतेत
8
जम्मू-काश्मीर: कुलगाममध्ये चकमक, सुरक्षा दलांनी एका दहशतवाद्याला केले ठार
9
आजचे राशीभविष्य २ ऑगस्ट २०२५ : कामात आघाडीवर राहाल, कौटुंबिक सौख्य लाभेल!
10
भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चेहऱ्यावर उमटले हास्य! म्हणाले...
11
बिहारमध्ये ६५ लाख मतदार वगळले; नोंदणी केलेल्या मतदारांची संख्या ७.२४ कोटींपर्यंत घटली
12
कोल्हापुरात हायकोर्टाचे १८ ऑगस्टपासून ‘सर्किट बेंच’; ४० वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्याला अखेर यश
13
मालेगाव स्फोटप्रकरणी सिमीच्या अँगलने तपास व्हायला हवा होता; विशेष न्यायालयाने केले स्पष्ट
14
‘एफ-३५’ फायटर खरेदी प्रस्ताव रोखला; भारताचे अमेरिकेला प्रत्युत्तर, लोकसभेत सरकारची माहिती
15
आठवडाभर लांबले; भारतावरील २५ टक्के टॅरिफची अंमलबजावणी ७ ऑगस्टपासून, पाकचा कर घटवला
16
जनता दल सेक्युलरचे माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा दोषी, आज होणार शिक्षा; मोलकरणीचा लढा यशस्वी
17
आक्रमक खासदारांना रोखण्यासाठी थेट कमांडो; लोकशाही इतिहासातील हा एक काळा दिवस: काँग्रेस
18
युतीबाबत कुठेही भाष्य नको, महापालिका निवडणूक...; राज ठाकरे यांच्या पदाधिकाऱ्यांना कानपिचक्या
19
ST महामंडळ पेट्रोल-डिझेल विकणार; केंद्र व राज्य सरकारचा भागीदारी प्रकल्प: प्रताप सरनाईक
20
एकनाथ शिंदेंच्या त्रासाला कंटाळून नरेश म्हस्के काँग्रेसमध्ये जाणार होते!; ठाकरे गटाचा दावा

1 एप्रिलपासून 9 लाख सरकारी वाहने रस्त्यावर दिसणार नाहीत, नितीन गडकरींची मोठी घोषणा

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 31, 2023 08:38 IST

Nitin Gadkari : सरकार इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो-सीएनजी, बायो-एलएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर सुलभ करण्यासाठी अनेक पावले उचलत आहे, असे नितीन गडकरी म्हणाले.

नवी दिल्ली : 1 एप्रिलपासून पंधरा वर्षांपेक्षा जुनी 9 लाख सरकारी वाहने रस्त्यावरून हटवली जातील. त्यांच्या जागी नवीन वाहने घेतली जातील. ही वाहने केंद्र आणि राज्य सरकारे, परिवहन महामंडळे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील असतील, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोमवारी सांगितले. तसेच, सरकार इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो-सीएनजी, बायो-एलएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर सुलभ करण्यासाठी अनेक पावले उचलत आहे, असे नितीन गडकरी म्हणाले. ते FICCI द्वारे आयोजित एका कार्यक्रमात बोलत होते.

नितीन गडकरींनी आता 15 वर्षांहून अधिक जुनी नऊ लाख सरकारी वाहने स्क्रॅप करण्यास मंजुरी दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रदूषण करणाऱ्या बस आणि कार रस्त्यावरून हटवण्यात येणार आहेत आणि त्यांच्या जागी पर्यायी इंधनासह नवीन वाहने आणली जातील. दरम्यान, हा नियम देशाच्या संरक्षण मोहिमेत, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी वापरल्या जाणार्‍या विशेष उद्देशाच्या वाहनांवर लागू होणार नाही. यामध्ये रजिस्टर्ड वाहन स्क्रॅप युनिटद्वारे अशा वाहनांची त्यांच्या नोंदणी केल्याच्या दिवसापासून 15 वर्षांनी मोटार वाहन नियम 2021 अंतर्गत (वाहन स्क्रॅप युनिटची नोंदणी आणि अंमलबजावणी)  विल्हेवाट लावली जातील. 

गेल्या वर्षी नितीन गडकरी म्हणाले होते की, 150 किमीच्या आत किमान एक ऑटोमोबाईल स्क्रॅपिंग सुविधा विकसित करण्यास इच्छुक आहे. संपूर्ण दक्षिण आशियाई क्षेत्राचे वाहन स्क्रॅपिंग हब बनण्याची क्षमता देशात आहे, असा दावाही नितीन गडकरी यांनी केला होता. 2021 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राष्ट्रीय वाहन स्क्रॅपेज धोरण सुरू केले होते. यामुळे नादुरुस्त आणि प्रदूषण करणारी वाहने हटवण्यास मदत होणार असून यामुळे अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.

वाहतूक क्षेत्राचे डीकार्बोनाइज करण्याची गरज - गडकरीनितीन गडकरी म्हणाले की, जर देशाने वाहतुकीसाठी धोरणात्मक आणि पद्धतशीर दृष्टिकोन अवलंबला तर 2070 पर्यंत निव्वळ शून्य गाठण्याचे भारताचे उद्दिष्ट बर्‍याच प्रमाणात साध्य करणे शक्य आहे. परिवहन क्षेत्राचे डिकार्बोनाइजेशन करण्याची नितांत गरज आहे, यावर त्यांनी भर दिला. सर्व जागतिक दर्जाच्या सुविधांसह अधिकाधिक बसेस इलेक्ट्रिक मोडवर असणे ही काळाची गरज आहे. कारण यामुळे अधिकाधिक लोक सार्वजनिक वाहतुकीकडे आकर्षित होतील आणि खाजगी वाहनांच्या वापरापासून परावृत्त होतील.

टॅग्स :Nitin Gadkariनितीन गडकरीAutomobileवाहन