शहरं
Join us  
Trending Stories
1
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर; ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ, सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?
2
महाराष्ट्रात ७९ ठिकाणी शेतकरी भवन उभारणार; राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले ८ महत्त्वाचे निर्णय
3
भारत आणि चीनचं टेन्शन वाढवणार युरोपियन युनियन! अमेरिकेच्या समोर झुकलं का EU?
4
निष्पाप लेकरावर दयाही आली नाही! ७ वर्षांच्या मुलीला तिसऱ्या मजल्यावरून फेकलं, सावत्र आईचा गुन्हा 'असा' झाला उघड
5
6G क्षेत्रात भारताची मोठी झेप, IIT हैदराबादने विकसित केले प्रोटोटाइप; 2030 पर्यंत लॉन्च होणार
6
दही, दूध, लोणी घागर भरूनी...! सर्व स्वस्त झाले, या मोठ्या डेअरीने GST कपातीपूर्वीच घोषणा केली
7
ITR भरण्यासाठी उरले शेवटचे काही तास! आयकर विभागाकडून करदात्यांसाठी ६ टिप्स
8
Pitru Paksha 2025: काही लोक जिवंतपणी स्वत:चे श्राद्ध करवून घेतात; पण का आणि कुठे? वाचा!
9
बाबांसाठी घड्याळ, आईला कानातले पण ते...; अधिकाऱ्याच्या लेकाची काळजात चर्र करणारी गोष्ट
10
'भारत तर टॅरिफचा महाराजा, त्यांच्यामुळे अमेरिकेच्या कामगारांचे...'; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सल्लागाराचा आरोप
11
भारतीय नवराच हवा! न्यूयॉर्कमधील प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वेअरवर फलक घेऊन उभी राहिली तरुणी
12
'ऑपरेशन सिंदूर'मध्ये मसूद अझहरच्या कुटुंबाचे काय झाले? जैश कमांडर म्हणाला, 'तुकडे- तुकडे...'
13
अंजली दमानियांच्या पतीची राज्य सरकारची थिंक टँक असलेल्या 'मित्रा' संस्थेच्या सल्लागारपदी नियुक्ती
14
टी२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सुपरफास्ट ३००० धावा; विराट दुसऱ्या क्रमांकावर, पहिला कोण?
15
आता उत्तर कोरियात 'आईस्क्रीम' शब्द बोलण्यास बंदी; हुकूमशाह किम जोंग उननं काढलं फर्मान, कारण...
16
जबरदस्त दणका! आयसीसीने मॅच रेफरीला काढण्याची मागणी फेटाळली; पाकिस्तान संघ आशिया कपमधून बाहेर पडणार?
17
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवरून जाताय? आज तातडीचा विशेष ब्लॉक, एक तासासाठी वाहतूक राहणार बंद 
18
फक्त ३ वर्षात १०,००० रुपयांच्या SIP ने खरेदी करू शकता ड्रीम कार; गुंतवणुकीचा फॉर्म्युला ठरतोय हीट
19
जगातील सर्वात ‘पॉवरफुल’ व्यक्तीचे बंगळुरुमध्ये नवे ऑफिस; भाडे 400 कोटींपेक्षा जास्त..!
20
'बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'मध्ये आर्यन खानच्या दिग्दर्शनाखाली केलं काम, बॉबी देओलने सांगितला अनुभव

1 एप्रिलपासून 9 लाख सरकारी वाहने रस्त्यावर दिसणार नाहीत, नितीन गडकरींची मोठी घोषणा

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 31, 2023 08:38 IST

Nitin Gadkari : सरकार इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो-सीएनजी, बायो-एलएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर सुलभ करण्यासाठी अनेक पावले उचलत आहे, असे नितीन गडकरी म्हणाले.

नवी दिल्ली : 1 एप्रिलपासून पंधरा वर्षांपेक्षा जुनी 9 लाख सरकारी वाहने रस्त्यावरून हटवली जातील. त्यांच्या जागी नवीन वाहने घेतली जातील. ही वाहने केंद्र आणि राज्य सरकारे, परिवहन महामंडळे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील असतील, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोमवारी सांगितले. तसेच, सरकार इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो-सीएनजी, बायो-एलएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर सुलभ करण्यासाठी अनेक पावले उचलत आहे, असे नितीन गडकरी म्हणाले. ते FICCI द्वारे आयोजित एका कार्यक्रमात बोलत होते.

नितीन गडकरींनी आता 15 वर्षांहून अधिक जुनी नऊ लाख सरकारी वाहने स्क्रॅप करण्यास मंजुरी दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रदूषण करणाऱ्या बस आणि कार रस्त्यावरून हटवण्यात येणार आहेत आणि त्यांच्या जागी पर्यायी इंधनासह नवीन वाहने आणली जातील. दरम्यान, हा नियम देशाच्या संरक्षण मोहिमेत, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी वापरल्या जाणार्‍या विशेष उद्देशाच्या वाहनांवर लागू होणार नाही. यामध्ये रजिस्टर्ड वाहन स्क्रॅप युनिटद्वारे अशा वाहनांची त्यांच्या नोंदणी केल्याच्या दिवसापासून 15 वर्षांनी मोटार वाहन नियम 2021 अंतर्गत (वाहन स्क्रॅप युनिटची नोंदणी आणि अंमलबजावणी)  विल्हेवाट लावली जातील. 

गेल्या वर्षी नितीन गडकरी म्हणाले होते की, 150 किमीच्या आत किमान एक ऑटोमोबाईल स्क्रॅपिंग सुविधा विकसित करण्यास इच्छुक आहे. संपूर्ण दक्षिण आशियाई क्षेत्राचे वाहन स्क्रॅपिंग हब बनण्याची क्षमता देशात आहे, असा दावाही नितीन गडकरी यांनी केला होता. 2021 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राष्ट्रीय वाहन स्क्रॅपेज धोरण सुरू केले होते. यामुळे नादुरुस्त आणि प्रदूषण करणारी वाहने हटवण्यास मदत होणार असून यामुळे अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.

वाहतूक क्षेत्राचे डीकार्बोनाइज करण्याची गरज - गडकरीनितीन गडकरी म्हणाले की, जर देशाने वाहतुकीसाठी धोरणात्मक आणि पद्धतशीर दृष्टिकोन अवलंबला तर 2070 पर्यंत निव्वळ शून्य गाठण्याचे भारताचे उद्दिष्ट बर्‍याच प्रमाणात साध्य करणे शक्य आहे. परिवहन क्षेत्राचे डिकार्बोनाइजेशन करण्याची नितांत गरज आहे, यावर त्यांनी भर दिला. सर्व जागतिक दर्जाच्या सुविधांसह अधिकाधिक बसेस इलेक्ट्रिक मोडवर असणे ही काळाची गरज आहे. कारण यामुळे अधिकाधिक लोक सार्वजनिक वाहतुकीकडे आकर्षित होतील आणि खाजगी वाहनांच्या वापरापासून परावृत्त होतील.

टॅग्स :Nitin Gadkariनितीन गडकरीAutomobileवाहन