नवी दिल्ली : लोकसभा आणि राज्य विधानसभा एकत्रितरीत्या घेताना ईव्हीएम यंत्रे व अन्य साहित्य सुरक्षितरीत्या ठेवण्यासाठी आणखी ८०० गोदामांची आवश्यकता असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
मात्र, गोदामे बांधण्याची प्रक्रिया खर्चिक आहे. त्यासाठी लागणारी जमीन व बांधकामाचा खर्च यांचा भार राज्य सरकारांना उचलावा लागणार आहे.
गोदामांमध्ये सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची नेमणूक, मासिक आणि त्रैमासिक तपासणी करणे, फायर अलार्म यंत्रणा, सीसीटीव्ही बसविणे, ही कामे करावी लागतील. त्यासाठी मोठा खर्च होणार आहे.