कोरोना व्हायरसमुळे केंद्र सरकारच्या (Central government) महसुलावर परिणाम झाला आहे. यामुळे केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्य़ावर रोख लावली आहे. सरकारने जानेवारी 2020 पासून महागाई भत्ता रोखला आहे. जून 2021 पर्यंत याचा एकही रुपया कर्मचाऱ्यांना (Employee) दिला जाणार नाही. ही मुदत संपायला महिना बाकी असताना केंद्राकडून काही संकेत मिळू लागले आहेत. (DA hike of central governmentt employees, how central government employees salary, pension will be AFFECTED?)
जानेवारी 2020 मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डीए चार टक्क्यांनी वाढविण्यात आला होता. यानंतर दुसऱ्या सहामाहीत (जून 2020) मध्ये यामध्ये पुन्हा तीन टक्क्यांची वाढ करण्यात आली होती. आता जानेवारी 2021 मध्ये पुन्हा चार टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. याप्रकारे हा डीए 17 टक्क्यावरून वाढून 28 टक्के झाल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. मात्र, सरकारने यावर गेल्या वर्षी जानेवारीपासून रोख लावली आहे.
पीएफचे कॅल्क्युलेशन नेहमी वेतन आणि महागाई भत्त्याला जोडून केले जाते. यामुळे महागाई भत्ता वाढला तर त्याचा परिणाम पीएफवाढीवरही होणार आहे. तसेच डीएमध्ये वाढ झाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या एचआरए, ट्रॅव्हल अलाऊन्स आणि मेडिकल अलाउन्सवर थेट परिणाम होणार आहे. यामुळे डीए 17 वरून 28 टक्के झाल्याने सॅलरी वाढणारच आहे, त्याबरोबर पीएफमध्ये देखील वाढ होणार आहे.
पीएफ बॅलन्स वाढल्याने त्यावरील व्याजही वाढणार आहेत. केंद सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा पीएफ हा बेसिक सॅलरी आणि डीएच्या आधारावर ठरतो. अशावेळी पीएफमध्येही वाढ होणार आहे. जर रोखलेला महागाई भत्ता मिळाला तर ५८ लाख पेन्शनरांनाही फायदा होणार आहे.
काय असतो महागाई भत्ता?महागाई भत्ता हा पगाराचाच एक भाग असतो. यामध्ये कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाच्या एक निश्चित टक्के रक्कम ठरविली जाते. देशातील महागाईचा परिणाम कमी करण्यासाठी सरकार त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देते. हा भत्ता वेळोवेळी वाढविला जातो. निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही याचा लाभ मिळतो.