नवी दिल्ली: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सध्या सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळत आहे. पण, पगारवाढीसाठी आणलेला हा शेवटचा वेतन आयोग असेल. केंद्र सरकार आता कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी नवा फॉर्म्युला लागू करून वेतन आयोगाची प्रथा बंद करण्याचा विचार करत आहे. माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2016 मध्ये या नवीन फॉर्म्युल्याबद्दल सांगितले होते, परंतु त्यांच्या निधनानंतर यात उशीर झाला.
कामगिरीनुसार पगारवाढरिपोर्टनुसार, आता पुन्हा एकदा केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्यासाठी वेतन आयोगाऐवजी काहीतरी नवीन करू शकते. सरकार आठवा वेतन आयोग आणणार नाही, अशी शक्यता आहे. आता कर्मचाऱ्यांचा पगार त्यांच्या कामगिरीनुसार (परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्क्रीमेंट) वाढू शकतो. सरकार आता नवीन फॉर्म्युलाचे फायदे आणि तोटे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रक्रियेचा विचार करत आहे. अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले की, आता केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन वेतन आयोग येणार नाही.
पगार अशा प्रकारे निश्चित केला जाऊ शकते68 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 52 लाख पेन्शनधारकांसाठी असा फॉर्म्युला बनवावा, ज्यामध्ये 50 टक्के डीए असेल तर पगार आपोआप वाढेल, या दिशेने सरकार काम करत आहे. या प्रक्रियेला स्वयंचलितपणे पे रिव्हिजन असे नाव दिले जाऊ शकते. मात्र, वेतन आयोग रद्द करून नवीन फॉर्म्युला लागू करण्याबाबत सरकारने अंतिम निर्णय घेतलेला नसून हा मुद्दा अद्याप विचाराधिन आहे.
माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची आयडियावेतन आयोगाऐवजी कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवण्यासाठी त्यांच्या कामगिरीच्या आधारे पगार वाढवण्याची कल्पना माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची आहे. जुलै 2016 मध्ये याकडे लक्ष वेधत जेटली म्हणाले होते की, आता वेतन आयोग सोडून कर्मचाऱ्यांचा विचार करायला हवा. जेटली यांची इच्छा होती की, मध्यम स्तरावरील कर्मचाऱ्यांबरोबरच निम्न स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात चांगली वाढ व्हावी. मात्र, याबाबतचा फॉर्म्युला अद्याप तयार झालेला नाही. परंतु, नवा फॉर्म्युला लागू झाल्यास मॅट्रिक्स 1 ते 5 स्तरावरील केंद्रीय कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन किमान 21 हजार असू शकते.
2016 पासून सातवा वेतन लागू आहेअलीकडेच केंद्र सरकारने महागाई भत्ता 31 वरून 34 टक्के केला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ झाली आहे. आता महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी सरकार जुलै-ऑगस्टमध्ये पुन्हा एकदा 4 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे. सरकारने मार्चमध्येच महागाई भत्ता वाढवला होता. मे आणि जून 2022 साठी AICPI क्रमांक येणे बाकी आहे. जर ते मार्च-एप्रिल पातळीच्या वर राहिले तर सरकार डीए वाढवू शकते. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना जून 2017 पासून 7व्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळत आहे.