7th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या ६५ लाख कर्मचाऱ्यांना नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासूनच आनंदाची बातमी मिळणार आहे. ही आनंदाची बातमी डियरनेस अलाऊन्स (DA) वाढीच्या स्वरूपात असेल. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही बातमी उपयुक्त आहे. कामगार मंत्रालयाने नोव्हेंबरमधील AICPI निर्देशांकाची आकडेवारी जाहीर केली आहे. २०२२ मध्ये केवळ डिसेंबर महिन्याची आकडेवारी येणे बाकी आहे. पण जुलै ते नोव्हेंबरपर्यंतच्या आकडेवारीच्या आधारे हे स्पष्ट होते की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पुढे 'डीए'मध्ये चांगलीच वाढ मिळणार आहे, असे म्हटले जात आहे.
ऑक्टोबरच्या तुलनेत नोव्हेंबरमध्ये बदल नाही!
नोव्हेंबरची आकडेवारी कामगार मंत्रालयाने ३१ डिसेंबर रोजी जाहीर केली. ऑक्टोबरच्या तुलनेत नोव्हेंबरच्या आकडेवारीत कोणताही बदल झालेला नाही. ऑक्टोबरमध्ये हा आकडा १.२ अंकांच्या वाढीसह १३२.५ च्या पातळीवर पोहोचला होता. आता नोव्हेंबरमध्येही हा आकडा १३२.५ वर आला आहे. १ जानेवारीपासून कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यात ४ टक्के वाढ होणार असल्याचे कामगार मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. मात्र, ही वाढ सरकारकडून मार्चमध्ये जाहीर केली जाणार आहे.
सप्टेंबरमध्ये हा आकडा १३१.३ अंकांवर
ऑक्टोबरमध्येही AICPI निर्देशांकाचा आकडा १३२.५ अंकांवर होता. यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये तो १३१.३ अंकांवर होता. ऑगस्टमध्ये हा आकडा १३०.२ अंकांवर होता. जुलै महिन्यापासून यामध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. ऑक्टोबर नंतर नोव्हेंबरमध्येच स्थैर्य दिसून आले. AICPI मध्ये सातत्याने होत असलेल्या वाढीमुळे ६५ लाख कर्मचार्यांसाठी नवीन वर्षात जानेवारीत होणार्या DA वाढीचा (महागाई भत्ता) मार्ग मोकळा झाला आहे.
DA किती वाढणार?
जुलैचा महागाई भत्ता ४ टक्क्यांनी वाढल्यानंतर आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ३८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. आता त्यात पुन्हा ४ टक्क्यांनी वाढ केल्यानंतर ४२ टक्के होईल. या वाढीनंतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ होणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत (7th Pay Commission) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डीए (DA Hike) वर्षातून दोनदा वाढवला जात आहे. जानेवारी २०२२ आणि जुलै २०२२चा DA जाहीर झाला आहे. आता जानेवारी २०२३चा DA जाहीर केला जाईल.
AICPI निर्देशांकाच्या आधारे महागाई भत्त्यात किती वाढ होईल हे ठरविले जाते. दर महिन्याच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी, अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI) ची आकडेवारी कामगार मंत्रालयाद्वारे जारी केली जाते. हा निर्देशांक ८८ केंद्रांसाठी आणि संपूर्ण देशासाठी तयार करण्यात आला आहे.