शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब! मंदिराला मिळालेलं दान पाहून डोळे दीपतील; २८ कोटींची रोकड, सोने-चांदीचीही कमी नाही
2
मतांच्या चोरीबाबत भक्कम पुरावे, निवडणूक आयोगाला तोंड लपवायला जागा उरणार नाही: राहुल गांधी
3
LIC च्या 'या' स्कीममध्ये केवळ ४ वर्षांपर्यंत भरा प्रीमिअम; १ कोटींच्या सम अश्योर्डची गॅरेंटी, सोबत मिळतील अनेक बेनिफिट्स
4
पत्नीला संपवलं अन् हॉस्पिटलमध्ये जाऊन म्हणाला साप चावला; दिव्यांग मुलींनी केली पित्याची पोलखोल 
5
निर्जन रस्ता, अर्धवट जळालेला मृतदेह अन् रहस्यमय गुंता...; १३ वर्षीय मुलाच्या हत्येमागे ट्विस्ट काय?
6
RSS प्रमुख मोहन भागवत यांना पकडा, माजी ATS अधिकाऱ्याचा हा दावा विशेष कोर्टाने फेटाळला
7
'या' सरकारी बँकेत जमा करा ₹१,००,००० आणि मिळवा ₹१४,८८८ चं फिक्स व्याज; पाहा स्कीमच्या डिटेल्स
8
"हा पुरस्कार मी...", राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्यानंतर शाहरुख खानची पोस्ट, पण फ्रॅक्चर हात पाहून चाहते चिंतेत
9
जम्मू-काश्मीर: कुलगाममध्ये चकमक, सुरक्षा दलांनी एका दहशतवाद्याला केले ठार
10
आजचे राशीभविष्य २ ऑगस्ट २०२५ : कामात आघाडीवर राहाल, कौटुंबिक सौख्य लाभेल!
11
भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चेहऱ्यावर उमटले हास्य! म्हणाले...
12
बिहारमध्ये ६५ लाख मतदार वगळले; नोंदणी केलेल्या मतदारांची संख्या ७.२४ कोटींपर्यंत घटली
13
कोल्हापुरात हायकोर्टाचे १८ ऑगस्टपासून ‘सर्किट बेंच’; ४० वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्याला अखेर यश
14
मालेगाव स्फोटप्रकरणी सिमीच्या अँगलने तपास व्हायला हवा होता; विशेष न्यायालयाने केले स्पष्ट
15
‘एफ-३५’ फायटर खरेदी प्रस्ताव रोखला; भारताचे अमेरिकेला प्रत्युत्तर, लोकसभेत सरकारची माहिती
16
आठवडाभर लांबले; भारतावरील २५ टक्के टॅरिफची अंमलबजावणी ७ ऑगस्टपासून, पाकचा कर घटवला
17
जनता दल सेक्युलरचे माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा दोषी, आज होणार शिक्षा; मोलकरणीचा लढा यशस्वी
18
आक्रमक खासदारांना रोखण्यासाठी थेट कमांडो; लोकशाही इतिहासातील हा एक काळा दिवस: काँग्रेस
19
युतीबाबत कुठेही भाष्य नको, महापालिका निवडणूक...; राज ठाकरे यांच्या पदाधिकाऱ्यांना कानपिचक्या
20
ST महामंडळ पेट्रोल-डिझेल विकणार; केंद्र व राज्य सरकारचा भागीदारी प्रकल्प: प्रताप सरनाईक

बीएसएनएलच्या ७८ हजार कर्मचाऱ्यांनी घेतली स्वेच्छा निवृत्ती

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 17, 2020 18:34 IST

स्वेच्छा निवृत्ती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरील १४ हजार कोटी रुपयांचा भार केंद्र सरकार उचलणार

ठळक मुद्दे हा निधी पायाभूत सुविधांवर खर्च करणे शक्य होणार असल्याची माहिती वेतनासाठी वर्षाला १४ ते साडेचौदा हजार रुपये खर्च आवश्यक तेथे आऊट सोर्सिंगद्वारे (बाह्यस्त्रोत) सेवा पुणे विभागातील २ हजार पैकी तेराशे जणांनी घेतली स्वेच्छा निवृत्ती

पुणे : भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) कंपनीतून जानेवारी अखेरीस ७८ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांनी सेवानिवृत्ती घेतली आहे. कर्मचाऱ्यांची संख्या निम्मी झाल्याने वर्षाला वेतनापोटी होणाऱ्या ७ हजार २०० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. हा निधी पायाभूत सुविधांवर खर्च करणे शक्य होणार असल्याची माहिती बीएसएनएल बोर्डाच्या मनुष्यबळ विभागाचे संचालक अरविंद वडनेरकर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. बीएसएनएलचे पुणे विभाग प्रमुख संदीप सावरकर, पणन विभागाचे महाप्रबंधक जयकुमार थोरात, शशांक भालेकर, विपुल अगरवाल, एस. एम. भारतांबे या वेळी उपस्थित होते. वडनेरकर म्हणाले, बीएसएनएल स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी केंद्र सरकारने पंचसूत्री कार्यक्रम दिला आहे. त्या अंतर्गत ५० वर्षे वयाच्यावरील कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छा निवृत्ती, सरकारी हमी असलेला बॉण्डमधून १५ हजार कोटी उभारणे, बीएसएनएलच्या मालकीच्या जमिनीची विक्री, बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे विलिनीकरण अशा या योजना आहेत. त्यातील स्वेच्छा निवृत्तीचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. देशात बीएसएनएलचे १ लाख ४९ हजार कर्मचारी होते. त्यांच्यावरील वेतनासाठी वर्षाला १४ ते साडेचौदा हजार रुपये खर्च होत होता. यातील १ लाख २ हजार कर्मचारी आणि अधिकारी पन्नाशी पुढील होते. यापैकी ७८ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छा निवृत्तीचा पर्याय स्वीकारला. जवळपास २४ हजार कर्मचारी अजूनही सेवेत आहेत. यातील ६ हजार कर्मचारी ५९ ते ६० वयोगटातील आहेत. स्वेच्छा निवृत्ती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरील १४ हजार कोटी रुपयांचा भार केंद्र सरकार उचलणार आहे. त्यामुळे बीएसएनएलवर आर्थिक ताण पडणार नसल्याचे वडनेरकर यांनी स्पष्ट केले. -----------------

-बीएसएनएल एकूण कर्मचारी १ लाख ४९ हजार-३१ जानेवारी अखेरीस स्वेच्छा निवृत्त ७८,५००- पुणे विभागातील २ हजार पैकी तेराशे जणांनी घेतली स्वेच्छा निवृत्ती- वर्षाला ७ हजार २०० कोटी वाचणार --------------मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यळ कमी झाले असले तरी, कामकाजावर त्याचा परिणाम होणार नाही. आवश्यक तेथे आऊट सोर्सिंगद्वारे (बाह्यस्त्रोत) सेवा घेतली जाईल. उलट वेतनावर होणारा खर्च वाचणार असल्याने पायाभूत सुविधांवर अधिक खर्च करता येईल. अरविंद वडनेरकर, संचालक, मनुष्यबळ विभाग बीएसएनएल बोर्ड 

 

टॅग्स :PuneपुणेBSNLबीएसएनएलCentral Governmentकेंद्र सरकार