शहरं
Join us  
Trending Stories
1
३१ जानेवारीपर्यंत निवडणुका पार पाडा; सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, राज्य निवडणूक आयोगाला सुनावले खडेबोल
2
मोदी हाच जगातील सर्वांत मोठा ब्रँड; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस : भाजप कार्यकर्त्यांचा ब्रँड निर्माण करून देणारा पक्ष
3
छगन भुजबळांना कोर्टाचा दणका, बेनामी मालमत्तेचा खटला पुन्हा चालविण्याचे आदेश
4
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका तीन टप्प्यांत? जाणून घ्या सविस्तर
5
एकनाथ शिंदेंवरील टीकेला प्रत्युत्तर देणार; खा. नरेश म्हस्के यांचा मंत्री नाईकांना अप्रत्यक्ष इशारा
6
परवाना मिळण्याआधीच मोडले नियम; ई-बाईकऐवजी चक्क पेट्रोलवरील गाडी हजर
7
रेसकोर्सवरील थीम पार्कवर पुन्हा ‘इव्हेंट’; काम सुरू होईपर्यंत कार्यक्रमांसाठी देणार भाड्याने
8
“बेस्ट निवडणुकीत हसे करून घेतले, ब्रँडचा बँड वाजला”; CM फडणवीसांची ठाकरे बंधूंवर बोचरी टीका
9
“लिहून घ्या, काही झाले तरी आता मुंबईत...”; CM फडणवीसांनी मुंबई मनपा निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले
10
Asia Cup 2025 : बांगलादेशनं मॅच जिंकली; अफगाणिस्तानला अजूनही स्वबळावर बाजी पलटण्याची संधी, पण...
11
'आपण दहशतवादी नाही… पाकिस्तानसाठी लढलो'; काय म्हणाला जैश कमांडर? भारताविरुद्धही ओकली गरळ
12
West Indies Squad For India Test Series : दिग्गजाच्या पोराला संधी; माजी कर्णधाराचा पत्ता कट
13
लाखो लोकांची फसवणूक, दीड वर्षांपासून फरार; अखेर ‘ज्ञानराधा’च्या अर्चना कुटे यांना अटक
14
७ तास चालली चर्चा, भारतावर लादलेला ट्रम्प टॅरिफ अमेरिका कमी करणार? पाहा, बैठकीत काय झाले...
15
दोन मुंबईकरांसोबत नेट प्रॅक्टिस करताना दिसला हिटमॅन रोहित शर्मा; फोटो व्हायरल
16
“सध्याचे वातावरण सरकारला पोषक नाही, पराजयाच्या भीतीने निवडणुका पुढे ढकलल्या”: विजय वडेट्टीवार
17
BAN vs AFG : 'चमत्कारी' खानचा हिट शो! भुवीचा विक्रम मोडला; हार्दिक पांड्यालाही संधी, पण...
18
म्युच्युअल फंड असावा तर असा...! ₹10000 ची SIP गुंतवणूक ₹1.79 कोटींवर पोहोचली, गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल
19
इस्रायलचा येमेनच्या बंदरावर मोठा हवाई हल्ला, हुथी बंडखोरांचा दावा!
20
‘भारताने अमेरिकेच्या मध्यस्थीचा प्रस्ताव नाकारला’, पाकिस्तानने केली ट्रम्प यांच्या दाव्याची पोलखोल

बीएसएनएलच्या ७८ हजार कर्मचाऱ्यांनी घेतली स्वेच्छा निवृत्ती

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 17, 2020 18:34 IST

स्वेच्छा निवृत्ती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरील १४ हजार कोटी रुपयांचा भार केंद्र सरकार उचलणार

ठळक मुद्दे हा निधी पायाभूत सुविधांवर खर्च करणे शक्य होणार असल्याची माहिती वेतनासाठी वर्षाला १४ ते साडेचौदा हजार रुपये खर्च आवश्यक तेथे आऊट सोर्सिंगद्वारे (बाह्यस्त्रोत) सेवा पुणे विभागातील २ हजार पैकी तेराशे जणांनी घेतली स्वेच्छा निवृत्ती

पुणे : भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) कंपनीतून जानेवारी अखेरीस ७८ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांनी सेवानिवृत्ती घेतली आहे. कर्मचाऱ्यांची संख्या निम्मी झाल्याने वर्षाला वेतनापोटी होणाऱ्या ७ हजार २०० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. हा निधी पायाभूत सुविधांवर खर्च करणे शक्य होणार असल्याची माहिती बीएसएनएल बोर्डाच्या मनुष्यबळ विभागाचे संचालक अरविंद वडनेरकर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. बीएसएनएलचे पुणे विभाग प्रमुख संदीप सावरकर, पणन विभागाचे महाप्रबंधक जयकुमार थोरात, शशांक भालेकर, विपुल अगरवाल, एस. एम. भारतांबे या वेळी उपस्थित होते. वडनेरकर म्हणाले, बीएसएनएल स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी केंद्र सरकारने पंचसूत्री कार्यक्रम दिला आहे. त्या अंतर्गत ५० वर्षे वयाच्यावरील कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छा निवृत्ती, सरकारी हमी असलेला बॉण्डमधून १५ हजार कोटी उभारणे, बीएसएनएलच्या मालकीच्या जमिनीची विक्री, बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे विलिनीकरण अशा या योजना आहेत. त्यातील स्वेच्छा निवृत्तीचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. देशात बीएसएनएलचे १ लाख ४९ हजार कर्मचारी होते. त्यांच्यावरील वेतनासाठी वर्षाला १४ ते साडेचौदा हजार रुपये खर्च होत होता. यातील १ लाख २ हजार कर्मचारी आणि अधिकारी पन्नाशी पुढील होते. यापैकी ७८ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छा निवृत्तीचा पर्याय स्वीकारला. जवळपास २४ हजार कर्मचारी अजूनही सेवेत आहेत. यातील ६ हजार कर्मचारी ५९ ते ६० वयोगटातील आहेत. स्वेच्छा निवृत्ती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरील १४ हजार कोटी रुपयांचा भार केंद्र सरकार उचलणार आहे. त्यामुळे बीएसएनएलवर आर्थिक ताण पडणार नसल्याचे वडनेरकर यांनी स्पष्ट केले. -----------------

-बीएसएनएल एकूण कर्मचारी १ लाख ४९ हजार-३१ जानेवारी अखेरीस स्वेच्छा निवृत्त ७८,५००- पुणे विभागातील २ हजार पैकी तेराशे जणांनी घेतली स्वेच्छा निवृत्ती- वर्षाला ७ हजार २०० कोटी वाचणार --------------मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यळ कमी झाले असले तरी, कामकाजावर त्याचा परिणाम होणार नाही. आवश्यक तेथे आऊट सोर्सिंगद्वारे (बाह्यस्त्रोत) सेवा घेतली जाईल. उलट वेतनावर होणारा खर्च वाचणार असल्याने पायाभूत सुविधांवर अधिक खर्च करता येईल. अरविंद वडनेरकर, संचालक, मनुष्यबळ विभाग बीएसएनएल बोर्ड 

 

टॅग्स :PuneपुणेBSNLबीएसएनएलCentral Governmentकेंद्र सरकार