देशभरातील सरकारी कार्यालयात दररोज भ्रष्टाचाराच्या अनेक घटना घडतात. दरम्यान, आता भ्रष्टाचार विरोधी वॉचडॉग सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशन (CVC) ने आपला एक अहवाल सादर केला आहे. यानुसार, गेल्या वर्षी रेल्वे कर्मचाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या सर्वाधिक तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. यानंतर दिल्लीच्या स्थानिक संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांविरुद्ध तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. अहवालानुसार, 2023 मध्ये सर्व श्रेणीतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या एकूण 74,203 तक्रारी प्राप्त झाल्या, त्यापैकी 66,373 निकाली काढण्यात आल्या आणि 7,830 तक्रारी प्रलंबित आहेत.
या अहवालानुसार, रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात सर्वाधिक 10,447 तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. यानंतर राष्ट्रीय राजधानीतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांविरोधात 7665 तक्रारी आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिल्ली राज्य औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ लिमिटेड, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली पर्यटन आणि वाहतूक विभाग महामंडळ, दिल्ली परिवहन महामंडळ, दिल्ली ट्रान्सको लिमिटेड, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूव्हमेंट बोर्ड, इंद्रपस्थ पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, दिल्ली महानगरपालिका आणि नगरपालिका नवी दिल्ली यांचा समावेश आहे.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांविरुद्ध प्राप्त झालेल्या एकूण तक्रारींपैकी 9881 निकाली काढण्यात आल्या असून 566 प्रलंबित असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. दिल्लीतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांविरुद्ध तक्रारींचा तपशील देताना, एकूण तक्रारींपैकी 7,278 तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले आहेत, तर 387 तक्रारी प्रलंबित आहेत.
गेल्या वर्षी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या 7000 तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या, त्यापैकी 6,667 निकाली काढण्यात आल्या असून 337 प्रलंबित आहेत. दिल्लीत सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या 6638 तक्रारींपैकी 6246 निकाली काढण्यात आल्या आहेत. दिल्ली पोलिस कर्मचाऱ्यांविरुद्ध नोंदवलेल्या 5,313 तक्रारींपैकी 3,325, तर गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार कर्मचाऱ्यांविरुद्ध 4,476 तक्रारींपैकी 3,723 निकाली काढण्यात आल्या.
कोळसा मंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध 4,420, कामगार मंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध 3,217, पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध 2,749 आणि गृह मंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध 2,309 (दिल्ली पोलिस वगळता) भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. याशिवाय, संरक्षण मंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध 1,861 तक्रारी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध 1,828 तक्रारी, दूरसंचार कर्मचाऱ्यांविरुद्ध 1,457 तक्रारी आणि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळ आणि सीमा शुल्क कर्मचाऱ्यांविरुद्ध 1,205 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
अहवालानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध 960, ऊर्जा मंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध 930, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण कर्मचाऱ्यांविरुद्ध 929 आणि कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध 889 तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.