नवी दिल्ली - पश्चिम बंगाल सरकारने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करत ७७ जातींचा ओबीसीत समावेश करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचं सांगितले आहे. हा निर्णय तीन टप्प्यातील प्रक्रियेद्वारे घेतला गेला, ज्यात २ सर्व्हे आणि मागासवर्गीय आयोगाच्या सुनावणीचाही समावेश आहे. मात्र काही मुस्लीम समुहातील प्रकरणात २४ तासांपेक्षा कमी कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण केल्याचीही कबुली सरकारने दिली आहे.
बंगाल सरकार कारभारावर प्रश्नचिन्ह
खोट्टा मुस्लीम समुदायाने १३ नोव्हेंबर २००९ मध्ये अर्ज दिला होता. त्याच दिवशी पश्चिम बंगाल मागासवर्गीय आयोगाने त्यांची ओबीसी यादीत समावेश करण्याची शिफारस केली. त्याप्रकारे मुस्लीम जमादार समुदायाचा अर्ज आला त्याच दिवशी २१ एप्रिल २०१० रोजी त्यांचा यादीत समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली. सरकारी कामकाज आणि वेगवान प्रक्रियेवर अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले. गायेन, भाटिया मुस्लीम समुदायांचाही यादीत समावेश करण्याची शिफारस केवळ एका दिवसात केली, त्याशिवाय मुस्लीम चुतोर मिस्त्री समुदायासाठी ४ दिवस आणि १२ हून अधिक अन्य मुस्लीम समुदायाचा ओबीसीत समावेश करण्यासाठी १ महिन्यापेक्षा कमी कालावधी लागला.
७७ पैकी ७५ मुस्लीम जाती
पश्चिम बंगाल सरकारचं हे प्रतिज्ञापत्र हैराण करणारे होते. ज्यात ७७ पैकी ७५ मुस्लीम समुदायातील जातींचा ओबीसीत समावेश करण्यावरून आरोप होत आहेत. काही प्रकरणी समुदायाच्या सदस्यांद्वारे आयोगासमोर ओबीसी यादीत समावेश करण्याचा अर्ज दाखल होण्यापूर्वीच समुदायाचे उपवर्गीकरण सर्व्हे करण्यात आले होते. काही मुस्लीम समुदाय जसं काजी, कोटल, हजारी, लायक यासाठी २०१५ मध्ये सर्व्हे करण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर बऱ्याच कालावधीनं त्यांचे अर्ज दाखल झाले.
सुप्रीम कोर्टाने मागितले उत्तर
राज्याने सरन्यायाधीश डी.वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाच्या आदेशावर उत्तर देताना म्हटलं की, ओबीसी यादीत समावेश करण्याबाबत वापरण्यात आलेल्या प्रक्रियेची माहिती मागवण्यात आली होती. त्यात केवळ एक सविस्तर तपासणीनंतर आणि तोंडी अथवा दस्तावेज पडताळणी केल्यानंतर विचार करण्यात आला. ३४ समुदायातील प्रत्येकावर आयोगाद्वारे अंतिम शिफारशीसह एक रिपोर्ट तयार करण्यात आला होता.
सर्व्हे कसा केला?, सुप्रीम कोर्टाचा सवाल
५ ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाने पश्चिम बंगाल सरकारला २०१० आणि २०१२ या काळात ७७ जातींचा ओबीसीत समावेश केल्याच्या प्रक्रियेचा खुलासा मागितला होता. कोलकाता हायकोर्टाने ओबीसी समुदायात समाविष्ट जातींचा कुठलीही शहानिशा न केल्यानंतर सरकारचा निर्णय रद्द केला होता. त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचे आदेश रद्द करण्यास नकार दिला.