नवी दिल्ली - भारतातील 73 टक्के लोकांचा नरेंद्र मोदी सरकारवर विश्वास आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने 15 नोव्हेंबर रोजी एक रिपोर्ट जारी केला आहे. या रिपोर्टमध्ये अशा देशांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे, जिथे जनतेचा आपल्या सरकारवर सर्वात जास्त विश्वास आहे. यादीत भारत तिस-या क्रमांकावर आहे. आपल्या सरकावर सर्वात जास्त विश्वास असणा-या देशांमध्ये स्वित्झर्लंड आणि इंडोनेशियाचा अनुक्रमे पहिल्या आणि दुस-या क्रमांकावर आहे. तेथील 82-82 टक्के लोकांचा आपल्या सरकारवर विश्वास आहे.
भारताची परिस्थिती सुधारण्यामागे नरेंद्र मोदी सरकारने भ्रष्टाचावरविरोधी उचललेली पाऊलं आणि करप्रणाली सुधारण्यासाठी उचललेली मोहिम जबाबदार असल्याचं वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने सांगितलं आहे. यादीमध्ये भारतानंतर लक्झमबर्ग, नॉर्वे, कॅनडा, टर्की, न्यूझीलंड, आयर्लंड, नेदरलॅण्ड्स, जर्मनी, फिनलँड आणि स्विडन यांचा क्रमांक लागला आहे. महत्वाचं म्हणजे अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प सरकारवर फक्त 33 टक्के जनतेचा विश्वास आहे.
नुकतंच अमेरिकास्थित मूडीज या संस्थेने भारताचे सार्वभौम ऋण मानांकन एका पायरीने वाढवून ‘बीएए२’ केले आहे. आर्थिक व संस्थात्मक सुधारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील वृद्धीची शक्यता अधिक चांगली झाली असल्याने मूडीजने भारताच्या मानांकनात वाढ केली आहे.
विशेष म्हणजे तब्बल १३ वर्षांनंतर भारताच्या मानांकनात मूडीजकडून सुधारणा करण्यात आली आहे. याआधी २००४ मध्ये मूडीजने भारताचे मानांकन सुधारून ‘बीएए३’ केले होते. २०१५ मध्ये मूडीजने भारताची मानांकन स्थिती सकारात्मकवरून स्थिर केली होती. मूडीजच्या नोंद बुकात भारताचे मानांकन आता ‘बीएए२’ झाले असले तरी हे मानांकन गुंतवणूक श्रेणीतील सर्वांत खालची पायरी आहे. याचाच अर्थ भारताला अजून खूप मजल मारावी लागणार आहे.
मूडीजने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले की, आर्थिक व संस्थात्मक सुधारणांमुळे भारताची वृद्धी अधिक गतिमान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारताच्या मानांकनात वाढ करण्यात आली आहे. वृद्धी गतिमान झाल्यास सरकारला कर्जासाठी मोठा आणि स्थिर वित्तीय आधार निर्माण होईल. मध्यम कालावधीत सरकारच्या कर्जविषयक दबावात त्यामुळे कपात होईल.
मूडीजकडून देण्यात येणारे सार्वभौम मानांकन त्या देशाच्या गुंतवणूक वातावरणाचे निदर्शक असते. कोणत्याही देशातील गुंतवणूक जोखीम त्यातून गुंतवणूकदारांना कळते. यात राजकीय जोखीमही समाविष्ट असते. मूडीजने भारताला कर्जाबाबत मात्र इशारा दिला आहे. मूडीजने म्हटले की, भारतावर कर्जाचा अजूनही मोठा दबाव आहे. हा भारताच्या ‘क्रेडिट प्रोफाइल’वर असलेला नकारात्मक डाग आहे. सुधारणांनी कर्जातील मोठ्या वृद्धीची जोखीम कमी केली आहे. सुधारणांनी निरंतर आर्थिक वृद्धीच्या शक्यताही अधिक वाढविल्या आहेत. सरकार सध्या आर्थिक व संस्थात्मक सुधारणांच्या दीर्घ प्रक्रियेतून जात आहे.