७0 वस्तू-सेवांवरील जीएसटी होणार कमी ?

केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी उत्सुकता वाढत असतानाच, आणखी ७० वस्तू व सेवांवरील ‘जीएसटी’चा दर कमी केला जाण्याचे संकेत मिळाले आहेत.

शीलेश शर्मा
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी उत्सुकता वाढत असतानाच, आणखी ७० वस्तू व सेवांवरील ‘जीएसटी’चा दर कमी केला जाण्याचे संकेत मिळाले आहेत. यात ४० सेवा आणि कृषीशी संबंधित काही वस्तूंचा समावेश असेल. करनिर्धारण समितीने करकपातीची शिफारस केली असून, केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी होणाºया जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली. केंद्रीय अर्थसंकल्प १५ दिवसांवर आलेला असताना, हा करकपातीचा निर्णय झाला, तर तो लक्षणीय ठरेल. या आधी बºयाच अडचणी समोर आल्यानंतर व टीका झाल्यानंतर, जीएसटी परिषदेने १७८ वस्तूंवरील कराचे दर कमी केले होते. त्याचा परिणाम जीएसटीची वसुली घटण्यात झाला.

गुरुवारच्या बैठकीत ई-वे विधेयकाचा मसुदा मांडला जाण्याचीही शक्यता आहे. या विधेयकाला भाजपाची सत्ता असलेली राज्ये पाठिंबा देणार आहेत व ते संमत करून घेण्याचा आटोकाट प्रयत्न केंद्र सरकार करणार आहे.

रिटर्नची पद्धतही बदलणार
जीएसटी विवरणपत्र भरण्याची पद्धतही बदलण्याचा विचार सुरू आहे. सध्या ३ टप्प्यांत विवरणपत्र भरले जाते. ते एकाच टप्प्याचे करण्याचे घाटत आहे. वेगवेगळी राज्ये आणि शहरांतून सेवा देणाºयांना या बदलाचा फायदा होईल. फायलिंगची संख्याही १२ वर मर्यादित करण्याचा विचार केला जात आहे. याशिवाय नैसर्गिक वायू आणि जेट इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा विचार जीएसटी परिषद करीत आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि वीज यांना जीएसटीच्या कक्षेत आणले जाण्याची शक्यता मात्र कमी आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

विरोधक आणखी वेळ घेणार
सूत्रांनी सांगितले की, जीएसटी कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्त्यांना काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्ष तीव्र विरोध करण्याची शक्यता आहे किंवा या दुरुस्त्यांबाबत अभ्यास करण्यासाठी विरोधी पक्ष काही मुदत मागून घेऊ शकतात. जीएसटी कायद्यात होणारी कोणतीही दुरुस्ती ही घटनात्मक बाब आहे. त्यामुळे आधी या दुरुस्त्यांचा नीट अभ्यास करावा लागेल. त्यासाठी उद्याच्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत आम्ही एक महिन्याची मुदत मागणार आहोत, असे पंजाबचे अर्थमंत्री मनप्रीत सिंग बादल यांनी सांगितले. स्थावर मालमत्ता, तसेच पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणले जावे, अशी मागणी काँग्रेसशासित राज्ये बैठकीत करतील, असेही समजते.

महाराष्टÑ, गुजरात, हरयाणा, बिहार, सिक्किम आणि झारखंड ही सहा राज्ये वस्तू सेवाकर व्यवस्थेचा भाग असलेल्या ई-वे बिल प्रणालीत दाखल झाली असून, या प्रणालीत आलेल्या राज्यांची संख्या आता १0 झाली आहे. १ फेब्रुवारीपासून मालवाहतुकीसाठी या प्रणालीचा वापर करणे बंधनकारक आहे. ई-वे बिल प्रणालीची चाचणी सुरू झाली असल्याचे जीएसटीएनचे सीईओ प्रकाश कुमार यांनी सांगितले.