ओबीसी आयोगाला ६ महिन्यांची मुदतवाढ, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

अन्य मागासवर्गीयांमध्ये उपवर्ग तयार करण्यासाठी या आयोगाने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांशी चर्चा केली होती.

नवी दिल्ली : कोरोना साथीपायी लॉकडाऊन लागू केल्यामुळे अन्य मागासवर्गीय आयोगाच्या कामकाजात खंड पडला होता. हे लक्षात घेऊन या आयोगाला आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली आॅक्टोबर २०१७ मध्ये अन्य मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केंद्र सरकारने केली होती. अन्य मागासवर्गीयांमध्ये उपवर्ग तयार करण्यासाठी या आयोगाने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांशी चर्चा केली होती.
मात्र, या विषयावरील आपला अहवाल तयार करण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी आयोगाने सरकारकडे केली होती. मात्र, लॉकडाऊन लागू केल्याने आयोगाला या मुदतीतही आपले काम पूर्ण करता आले नसते. हे लक्षात घेऊन केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अन्य मागासवर्गीय आयोगाला आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.
अवकाश संशोधनात खासगी कंपन्यांचा सहभाग वाढविण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला. विविध ग्रहताऱ्यांच्या संशोधनातही खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना आवर्जून सहभागी करून घेतले जाणार आहे.
यासंदर्भात अवकाश संशोधन खात्याचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, नव्याने स्थापन केलेल्या इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अ‍ॅण्ड आॅथोरायझेशन सेंटरमार्फत (इन-स्पेस) अवकाश संशोधनात खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढविण्यात येईल. याआधी देशात इस्रोकडूनच अवकाश संशोधन मोहिमा आखल्या जात.
डेअरी, कुक्कुटपालन, मांस प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी खासगी कंपन्यांना ३ टक्क्यांपर्यंत व्याजदरात सूट देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचाही मोठा फायदा होणार आहे. या उद्योगसुविधा उभारण्यासाठी व पशुसंवर्धनाकरिता १५ हजार कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. देशातील दुधाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी तसेच निर्यातीला प्रोत्साहन मिळावे व ३५ लाख नवे रोजगार निर्माण होण्याकरिता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
>‘सरकारने घेतले ऐतिहासिक निर्णय’
देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी तसेच अवकाश संशोधनातील भारताचा सहभाग वाढविण्याचा हेतू डोळ्यासमोर ठेवून काही ऐतिहासिक निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आले, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, देशातील गावे, लघुउद्योजक यांना फायदा होईल, असे निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतले आहेत.