गुजरातमध्ये पाच हजार शेतकऱ्यांनी मागितली इच्छामरणाची परवानगी

गुजरात वीज महामंडळाने (जीपीसीएल) १२ गावांमधील शेतकºयांची शेतजमीन बळजबरीने हिसकावून घेतली आहे.

अहमदाबाद : राज्य वीज महामंडळाने प्रकल्पासाठी सक्तीने जमीन अधिग्रहण केल्याविरोधात गुजरातमध्ये शेतकरी आक्रमक झाले असून, १२ गावांतील ५ हजारांहून अधिक शेतकºयांनी सरकार पत्र पाठवून इच्छा मरणाची परवानगी मागितली आहे. एकीकडे केंद्र सरकार शेतकºयांना दीडपट हमी भाव देण्याची तयारी करत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गृहराज्यात शेतकºयांवर अन्याय होत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.गुजरात खेडूत समाजाचे सदस्य शेतकरी नरेंद्रसिंह गोहिल यांनी याबाबत सांगितले की, गुजरात वीज महामंडळाने (जीपीसीएल) १२ गावांमधील शेतकºयांची शेतजमीन बळजबरीने हिसकावून घेतली आहे. यामुळे जवळपास ५,२५९ शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे उदरनिर्वाहाचे साधन हिरावले गेले. या शेतकºयांनी आता पत्र लिहून इच्छामरणाचा परवानगी मागितली आहे. शेतकरी व त्यांच्या नातेवाईकांनी ही पत्रे राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनाही पाठवली आहेत.भावनगरचे जिल्हाधिकारी हर्षद पटेल यांनी, जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकºयांची इच्छामरणाची मागणी करणारी पत्रे मिळाली आहेत, याला दुजोरा दिला परंतु नेमकी या पत्रांची संख्या नेमकी किती आहे, हे त्यांनी सांगितले नाही. या पत्रात शेतकºयांनी आरोप केला आहे की, जीपीसीएलने पोलीस बळाचा वापर करून त्यांना जमिनी देण्यास भाग पाडले. २० वर्षे उलटून गेली तरीही जीपीसीएल या जमिनीवर ताबा सोडण्यास तयार नसून, हे कृत्य बेकायदा आहे. या जमिनी परत मिळवण्यासाठी आम्ही गेली कित्येक वर्षे संघर्ष करीत आहोत. नरेंद्रसिंह गोहिल यांनी सांगितले की, जमीन अधिग्रहण कायदा २०१३ नुसार कोणतीही कंपनी अधिग्रहित केलेली जमीन पाच वर्षांहून अधिक काळ आपल्या ताब्यात ठेवू शकत नाही.पाच वर्षांहून अधिक काळ जमीन ताब्यात ठेवायची असेल तर कंपनीला जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागते. आमचे शांततापूर्ण मार्गाने सुरू असलेले आंदोलन मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी दोन वेळा अश्रूधूराचा मारा केला आहे. आम्हाला सरकारकडून धमकावले जात आहे. भावनगर जिल्हा प्रशासनाने त्या १२ गावांमध्ये जमावबंदी विरोधी कमल १४४ लागू केले आहे, अशीही माहिती गोहिल यांनी दिली.गुजरात सरकार आमच्यासाठी दहशतवाद्यांसारखेसरकारला लिहिलेल्या पत्रात शेतकºयांनी म्हटले आहे की, जीपीसीएल आणि गुजरात सरकारला आमच्या मालकीची जमीन बळजबरीने हिसकावून घ्यायची आहे. तर आम्ही आमची जमीन कसू शकलो नाही तर आम्ही जवळपास मेल्यात जमा आहोत. बळजबरीने झालेल्या भूसंपादनामुळे आम्हाला सरकार दहशतवाद्यांप्रमाणे वाटू लागले आहे. त्यामुळे आमची अखेरची इच्छा आहे की, लष्कराच्या जवानाच्या गोळीने आम्हाला मृत्यू यावा.