लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली :संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज बुधवारी संस्थगित करण्यात आले. वास्तविक संसदेचे कामकाज गुरुवारपर्यंत चालणार होते. या अधिवेशनात राज्यसभेत ४७ टक्के कामकाज पार पडले, तर राज्यसभेत ८२ टक्के कामकाज पूर्ण झाले.
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यसभेतील विरोधी पक्षांच्या १३ सदस्यांना निलंबित करण्यात आल्याने सभागृहात पहिल्या दिवसापासून गोंधळ सुरू राहिला. तृणमूलचे सदस्य डेरेक ओब्रायन यांनाही मंगळवारी निलंबित करण्यात आले. रोजचा गोंधळ आणि त्यामुळे कामकाजातील व्यत्यय याबद्दल राज्यसभेचे अध्यक्ष व उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली.
याउलट या प्रकाराला सत्ताधारी पक्षच जबाबदार असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. आम्हाला विश्वासात न घेता कामकाज रेटण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. कोणत्याही विषयावर चर्चा करायचीच नाही, असा सरकारचा प्रयत्न होता. त्यामुळे कामकाजात अडथळे आले, अशी टीका विरोधकांनी केली. संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी विरोधकांचा लोकशाहीवर विश्वासच नसल्याने त्यांनी सभागृहात कायम गोंधळ घातला, असा आरोप केला.
१८ दिवसच काम
या अधिवेशनाचा एकूण कालावधी २४ दिवसांचा असला तरी प्रत्यक्ष कामकाज १८ दिवसांचे होते. अधिवेशनात लोकसभेमध्ये १२ व राज्यसभेत १ अशी १३ विधेयके मांडण्यात आली. त्यात मतदान ओळखपत्र आधारला जाेडण्याविषयीचे, तसेच मुलींच्या विवाहाचे वय २१ करण्यासाठीचे अशी दोन विधेयके अत्यंत महत्त्वाची होती. त्यापैकी मतदान ओळखपत्र आधारला जोडण्याबाबतचे विधेयक दोन्ही सभागृहांत संमत करण्यात आले.