नवी दिल्ली - देशातील लाखो कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला आहे. कर्मचारी पेन्शन योजना १९९५ (ईपीएस-९५) अंतर्गत पेन्शन घेणाऱ्या एकूण ८२ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांपैकी ४७.०४ लाख पेन्शनधारकांना दरमहा ९,००० रुपयांपेक्षाही कमी पेन्शन मिळत असल्याची माहिती केंद्र सरकारने लोकसभेत दिली आहे.
कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलजे यांनी ही आकडेवारी सादर केली. सध्या देशात ८२,११,१८२ पेन्शनधारक आहेत. त्यापैकी ५७ टक्क्यांहून अधिक पेन्शनधारकांना ९ हजार रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा कमी रक्कम हाती पडत आहे. यामुळे वाढत्या महागाईच्या काळात निवृत्तांचे जगणे कठीण झाले असून, पेन्शनमध्ये वाढ करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
किमान पेन्शन वाढवण्यासाठी दबाव सध्या ईपीएस-९५ अंतर्गत किमान पेन्शन केवळ १,००० रुपये प्रति महिना इतकी आहे. ही तुटपुंजी रक्कम वाढवून किमान ७,५०० ते ९,००० रुपये करावी, अशी मागणी विविध कामगार संघटना आणि लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने केली जात आहे. यासंदर्भात अनेक निवेदने प्राप्त झाल्याचेही मंत्र्यांनी सभागृहात नमूद केले.
पेन्शनचे गणित काय? ईपीएस-९५ ही 'निश्चित योगदान-निश्चित लाभ' तत्त्वावर चालणारी योजना आहे. यात कर्मचाऱ्याच्या वेतनाच्या ८.३३% हिस्सा मालकाकडून, तर केंद्र सरकारकडून १.१६ टक्के हिस्सा (१५,००० रुपयांच्या वेतन मर्यादेपर्यंत) दिला जातो. या निधीतूनच सर्व निवृत्तांना पेन्शन दिली जाते.
Web Summary : Over 47 lakh pensioners receive less than ₹9,000 monthly under EPS-95, revealed in Parliament. This affects 57% of 82 lakh pensioners, prompting demands for increased minimum pensions from ₹1,000 to ₹7,500-₹9,000 due to rising inflation.
Web Summary : संसद में खुलासा, 47 लाख पेंशनरों को ईपीएस-95 के तहत 9000 रुपये से कम मासिक पेंशन मिलती है। महंगाई के कारण 82 लाख पेंशनरों में से 57% प्रभावित हैं, जिससे न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500-9000 रुपये करने की मांग हो रही है।