नवी दिल्ली : राष्ट्रीय वाहन भंगार निर्धारण धोरणामुळे (स्क्रॅप पॉलिसी) नव्या वाहनांच्या विक्रीला चालना मिळून केंद्र सरकारला ३०,००० ते ४०,००० कोटी रुपयांचा जीएसटीचा लाभ होईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी गांधीनगर येथे आयोजित गुंतवणूक शिखर परिषदेत राष्ट्रीय वाहन भंगार निर्धारण धोरण जाहीर केले. त्यावेळी मोदी म्हणाले की, नव्या धोरणामुळे भंगार क्षेत्रात १० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक येईल. तसेच ३५ हजार नवीन रोजगार निर्माण होतील. या धोरणाची वैशिष्ट्ये सांगताना गडकरी म्हणाले की, नियमित भंगाराच्या माध्यमातून ९९ टक्के रिकव्हरी (मेटल वेस्ट) मिळेल. त्यामुळे वाहन उद्योगातील कच्च्या मालावरील खर्च ४० टक्क्यांनी कमी होईल. वाहनचालकाचा फायदारस्ते परिवहन सचिव गिरीधर आरामणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १५ वर्षांची मारूती स्विफ्ट डिझायर कार भंगारात निघाल्यास नवी कार खरेदी करताना १,१५,००० रुपयांपर्यंत लाभ मिळेल. त्यात विविध सवलती आणि गाडीची भंगारातील किंमत याचा समावेश असेल.सध्याची कारची भंगारातील १५ हजार रुपये असलेली किंमत ४० हजारांपर्यंत जाईल. भंगाराची किंमत एक्स-शोरूम किमतीच्या ४ ते ६ टक्के गृहीत धरली जाते.फिटनेस टेस्टचा खर्च वैयक्तिक वाहनांसाठी ३०० ते ४०० रुपये, तर व्यावसायिक वाहनांसाठी १,००० ते १,५०० रुपये असेल.
स्क्रॅप पॉलिसीमुळे ३५ हजार नवे रोजगार; राष्ट्रीय वाहन भंगार निर्धारण धोरण जाहीर
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 14, 2021 07:25 IST