पाटणा : बिहारमध्ये राज्य सरकारी नोकऱ्यांत महिलांसाठी असलेल्या ३५ टक्के आरक्षणाचा लाभ आता राज्यात कायमस्वरूपी निवासी असलेल्या महिलांनाच दिला जाईल. राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी हा निर्णय घेतला. राज्यात आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारी नोकऱ्यांत स्थानिकांना प्राधान्य देण्याची मागणी काही दिवसांपासून होत होती. गेल्या आठवड्यात यासाठी नोकरीसाठी इच्छुक तरुण-तरुणींनी मोर्चाही काढला होता. या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने २०१६ मध्ये सर्व पातळीवर सरकारी नोकऱ्यांत महिलांसाठी ३५ टक्के आरक्षण लागू केले होते. मात्र, यात कोणत्याही राज्याची महिला याचा लाभ घेऊ शकत होती. यादरम्यान, अशा नोकऱ्यांत सर्वच पातळीवर राज्यातील कायमस्वरूपी वास्तव्याचे धोरण लागू करण्याची मागणी जोर धरत होती. विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी बहुमत मिळाले तर ‘राजद’पक्ष महिलांना सरकारी नोकऱ्यांत हे धोरण लागू करेल, असे आश्वासन दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला.
मृत पालकांचे प्रमाणपत्र कुठून आणायचे : अब्दुल्ला बिहारमधील मतदारयाद्यांचे विशेष पुनरवलोकन घटनाबाह्य असल्याचा आरोप नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुन अब्दुल्ला यांनी केला आहे. बिहारमधील दीड कोटीपेक्षा अधिक नागरिक राज्याबाहेर आहेत. ते नोंदणीसाठी कसा अर्ज करणार, ते मतदान कसे करणार, ते आपल्या मृत पालकांचे प्रमाणपत्र कुठून आणणार, असे प्रश्न उपस्थित करत अब्दुल्लांनी आयोगाच्या भूमिकेवर शंका घेतली.
बिहारमध्ये आज विरोधकांचे ‘चक्का जाम’ आज बुधवारी काँग्रेस नेते व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी पाटणा दौऱ्यावर असून राज्यातील रोजगार धोरण व मतदारयाद्या पुनरावलोकनाविरुद्ध पुकारलेल्या ‘चक्का जाम’ आंदोलनात ते सहभागी होतील. ‘इंडिया’ आघाडीचे नेते तेजस्वी यादव यांनी ही घोषणा केली.