नवी दिल्ली, दि. 15 - गेल्या वर्षभरापासून पेट्रोलच्या वाढत्या दरामुळे मोदी सरकारवर टीका होत आहे. पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाढत्या किंमतींवर अंकुश ठेवण्यासाठी त्याचा जीएसटीमध्ये समावेश करावा, असं सांगून पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी चेंडू अर्थ मंत्री अरूण जेटलींकडे टोलावला आहे. केंद्र सरकारने 1 जुलैपासून देशभरात जीएसटी लागू केला पण पेट्रोलियम पदार्थांचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्यात आला नाही.
गेल्या एका महिन्यातच पेट्रोलच्या किंमत सात रूपयांनी वाढल्या आहेत. गुरुवारी (14 सप्टेंबर ) रोजी दिल्लीमध्ये पेट्रोलची किंमत 70.39 रुपये प्रतिलीटर, कोलकातामध्ये 73.13 रुपये प्रतिलीटर, मुंबईत 79.5 रुपये प्रतिलीटर आणि चेन्नईमध्ये 72.97 प्रतिलीटर इतकी होती. ऑगस्ट 2014 पासूनच्या पेट्रोलच्या या सर्वाधिक किंमती आहेत.
ऑगस्ट 2014 मध्ये पेट्रोलची किंमत प्रतिलीटर 70 रुपयांपेक्षा जास्त होती. त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत 103.86 डॉलर (जवळपास 6300 रुपये) प्रति बॅरेल होती. देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कच्च्या तेलाच्या किमतीवर अवलंबून आहेत. गुरूवारची आंतरराष्ट्रीय बाजारातली कच्च्या तेलाची किंमत 54.16 डॉलर (3470 रुपये) प्रति बॅरेल होती. त्यामुळे सध्याच्या दरानुसार भारतीय पेट्रोलियम कंपन्यांना एक लीटर पेट्रोल अवघ्या 21 रूपयांना मिळतं. त्यावर प्रक्रिया करून वापरण्याजोगं बनवण्यात त्याला 10 रूपये खर्च होतो. म्हणजे सरकारने कोणता टॅक्स आकारला नाही, तर 31 रूपयांमध्ये पेट्रोल मिळू शकतं. पण सध्याच्या करव्यवस्थेत केंद्र सरकारशिवाय राज्य सरकारांकडून पेट्रोल-डिझेलवर व्हॅट आकारला जातो. राजधानी दिल्लीत 27 टक्के व्हॅट तर मुंबईत 47.64 टक्के व्हॅट लागतो. त्यामुळे आपल्याला वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये मोठी तफावत पाहायला मिळते.
जर पेट्रोलियम पदार्थांचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्यात आला तर त्यावर 28 टक्के कर आकारला जाईल. जर सरकारने 12 टक्के जीएसटी आकारला तर सामान्य व्यक्तीला 38 रूपये, 18 टक्के जीएसटी आकारला तर 40 रूपये आणि 28 टक्के जीएसटी आकारला तर 43.44 रूपये प्रतिलीटर सामान्य माणसाला मोजावे लागतील. जर केंद्र सरकारने जीएसटी व्यतिरिक्त अतिरिक्त कर (सेस) आकारण्याचं ठरवलं तरी किंमतीत दोन-चार रूपयांची वाढ होऊ शकते. पण तरीही सध्यापेक्षा सामान्य व्यक्तीला 20 रूपये कमी मोजावे लागतील. पण मोदी सरकार हा महत्त्वाचा निर्णय घेणार का हा प्रश्न आहे, पण शक्यता नाकारता येत नाही.
कारण, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या मागणीनुसार उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या एका बैठकीत राज्य सरकारांनी पेट्रोलियम पदार्थांवरील व्हॅट कमी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. आता त्यांच्याकडून येणारे अंतिम अहवाल पाहून, पेट्रोलियम पदार्थांवर देशभरात किती कर आकारायचा याबाबत जीएसटी काऊंन्सिल निर्णय घेणार आहे.