नवी दिल्ली : अमेरिकेने चीनच्या ३३ कंपन्या व संस्थांना आर्थिक काळ्या यादीत टाकले आहे. या कंपन्यांवर हेरगिरीचे तसेच चिनी लष्कराशी संबंध असल्याचे आरोप आहेत.
अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने चीनविरुद्ध सुरू केलेल्या उपाययोजनांचा भाग म्हणून ही कारवाई करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे चीनने हाँगकाँगमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू करण्याची योजना जाहीर केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ही कारवाई अमेरिकेकडून करण्यात आली आहे.
अमेरिकेच्या वाणिज्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, चीनमधील यिघुर आणि इतर समूहाविरोधात तेथील सरकारकडून होत असलेले मानवी हक्कांचे उल्लंघन, दडपशाही, एकतर्फी अटक, बेठबिगारी आणि उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करून केली जाणारी टेहळणी यात तेथील काही कंपन्या आणि संस्थाही साह्य करीत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे या कंपन्या व संस्थांवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. चीनच्या २४ कंपन्या, सरकारी संस्था आणि व्यावसायिक संघटनांना चिनी लष्करासाठी उपकरणे उपलब्ध करून दिल्याच्या आरोपावरून निर्बंधित करण्यात आले आहे.
२०१९ मध्ये याच पद्धतीने २८ चिनी सार्वजनिक सुरक्षा संस्था आणि कंपन्यांना अमेरिकी सरकारने काळ्या यादीत टाकले होते. अल्पसंख्याक यिघुर समुदायास या कंपन्या भेदभावपूर्ण वागणूक देत असल्याचा आरोप होता. त्यावरून ही कारवाई करण्यात आली होती. या कंपन्यांत कृत्रिम चीनच्या बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील काही स्टार्टअप कंपन्या आणि व्हिडीओ टेहळणी कंपन्यांचा समावेश होता.