मुंबई - उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 26/11 हल्ल्यातील आरोपी अजमल कसाबची बाजू न्यायालयात मांडणाऱ्या वकिलांना अद्यापही त्यांची फी मिळालेली नाही. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन कार्यवाहन मुख्य न्यायाधीश जे.एन. पटेल यांच्या आदेशावरुन अमीन सोलकर आणि फरहाना शाह यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. कसाबचा बचाव करण्यासाठी या दोघांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
मुंबईतील 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यात 166 जणांचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी हल्ल्यातील एकमेव जिवंत दहशतवादी अजमल कसाबला 21 नोव्हेंबर 2012 रोजी फाशी देण्यात आली. तत्पूर्वी हा खटला पूर्णत: न्यायीक प्रकियेद्वारे चालविण्यात आला. त्यासाठी कसाबची बाजू मांडण्यासाठी 8 जून 2010 रोजी एक अध्यादेश काढण्यात आला. त्यानुसार अमीन सोलकर यांना लोक अभियोजक म्हणून मानधन देण्यात येणार होते. तर फरहाना शाह यांना सहायक लोक अभियोजक म्हणून नियुक्त करण्यात आलं होतं. मुंबई उच्च न्यायालयात जवळपास 9 महिने या दोन्ही वकिलांनी कसाबची बाजू मांडली होती. सकाळी 11 ते 5 या वेळेत उच्च न्यायालया या प्रकरणाची सुनावणी होत असत. त्यासाठी हे दोन्ही वकिल आपला वेळ खर्ची करत होते. मात्र, अद्यापही त्यांना याप्रकरणी सरकारकडून एक रुपयाही मोबदला मिळाल नाही. दरम्यान, या दोन्ही वकिलांनी अद्याप आपले कुठलेही बील आमच्याकडे जमा केलं नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे. तसेच बील जमा केल्यास त्यांना त्यांचा मोबदला मिळेल, असेही विधी व न्याय विभागातील एका अधिकाऱ्याने म्हटलं आहे.