गेल्या वर्षी २.१६ लाख लोकांनी भारतीय नागरिकत्व सोडले; मंत्र्यांनी संसदेत दिली गेल्या ५ वर्षांची आकडेवारी

मागील पाच वर्षात अनेक भारतीयांनी आपले नागरिकत्व सोडले आहे. याबाबतची माहिती काल मंत्र्यांनी राज्यसभेत दिली.

मागील पाच वर्षात भारतीय नागरिकत्व सोडलेल्यांची आकडेवारी काल केंद्र सरकारने काल राज्यसभेत जाहीर केली. गेल्या वर्षी २०२३ मध्ये २,१६,२१९ भारतीयांनी त्यांचे नागरिकत्व सोडले आहे. केंद्र सरकारने गुरुवारी राज्यसभेत ही माहिती दिली. परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंह यांनी गेल्या पाच वर्षांत म्हणजेच २०१९ ते २०२३ या दरम्यान किती भारतीय नागरिकांनी आपले नागरिकत्व सोडले आहे, याबाबत लेखी उत्तर दिले आहे. २०११ ते २०१८ या वर्षांची आकडेवारीही त्यांनी राज्यसभेत मांडली.

यावेळी बोलताना मंत्री कीर्तीवर्धन सिंह म्हणाले की, २०२३ च्या तुलनेत २०२२ मध्ये २,२५,६२० लोकांनी भारतीय नागरिकत्व सोडले आहे.

आपल्या गावावर संकट येणार, २४ तास आधीच ८ वीच्या मुलीने केलेली वायनाड भूस्खलनाची भविष्यवाणी

या वर्षी एवढ्या नागरिकांनी सोडले नागरिकत्व 

२०१९- १,४४,०१७

२०२०- ८५,२५६

२०२१- १,६३,३७०

२०२२- २,२५,६२०

२०२३- २,१६,२१९

दरम्यान, या आकडेवारीवरुन आपचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी सवाल उपस्थित केले.'मोठ्या संख्येने लोकांनी त्यांचे नागरिकत्व सोडले' आणि 'भारतीय नागरिकत्वाचा स्वीकार कमी' यामागची कारणे सरकारने तपासली आहेत का?, असा सवाल त्यांनी केला.

राज्यसभेत गृहमंत्रालयावर चर्चा व्हावी: विरोधी पक्षांची मागणी

अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर राज्यसभेत विरोधी पक्षांकडून गृह मंत्रालयाशी चर्चा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, एकूण चार मंत्रालयांवर चर्चा करायची असून त्यात नगरविकास मंत्रालय आणि कृषी मंत्रालयाला चर्चेसाठी मान्यता देण्यात आली आहे.

मंगळवारी झालेल्या व्यवसाय सल्लागार समितीच्या बैठकीत गृहमंत्रालयाशी चर्चा करण्याचा प्रस्ताव तृणमूल काँग्रेसने मांडला होता. या मागणीला BJD ने देखील पाठिंबा दिला. गृहमंत्रालयाच्या कामकाजावर राज्यसभेत चर्चा करण्याच्या तृणमूल काँग्रेसच्या मागणीला सर्व विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिल्याचे सांगण्यात येत आहे.

गुरुवारीच राज्यसभेतील तृणमूलच्या संसदीय पक्षाचे नेते डेरेक ओब्रायन यांनी राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखर यांना पत्र लिहून सभागृहात चर्चा होण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाचाही समावेश करावा, असे पत्र लिहिले होते.

सर्व राज्यांची परिषद म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राज्यसभेची वित्त विधेयकांसह मनी बिले मंजूर करण्यात मर्यादित भूमिका असते. राज्यसभेत केवळ काही मंत्रालयांच्या कामकाजावर चर्चा होऊ शकते. पण निवडक मंत्रालयांना अनुदान मंजूर करण्यासाठी लोकसभेत चर्चा होते.