मत्स्योत्पादन वाढीसाठी २१ नव्या योजना कोकणातील मच्छीमार बांधवांना होणार लाभ : केंद्र सरकारचा २९ कोटी ४२ लाख रुपयांचा निधी

जयंत धुळप : अलिबाग
गेल्या सहा ते सात वर्षांत वाढलेले सागरी प्रदूषण, परिणामी कमी झालेले मत्स्योत्पादन व निर्माण झालेला मत्स्यदुष्काळ आणि त्यातून मच्छीमारी व्यवसायावर मोठी आर्थिकआपत्ती आली आहे. याआपत्तीवर मात करण्याकरिता आता केंद्र सरकारच्या तब्बल २९ कोटी ४२ लाख रुपयांच्या आर्थिक निधीमधून मत्स्योत्पादन वाढीकरिता नियोजित नव्या २१ योजना किनारप˜ीतील मच्छीमारांना तारक ठरणार आहेत.
राज्यास लाभलेल्या ७२० किमी लांबीच्या सागरी किनारप˜ीत १ लाख १२ हजार चौरस किमीचे क्षेत्र मासेमारी योग्य असून, या सागरी किनारप˜ीत एकूण १५ हजार ६८६ मासेमारी करणार्‍या बोटी असून त्यापैकी १२ हजार ८३१ बोटी यांत्रिकी आहेत. राज्याच्या या सागरी किनारप˜ीत असलेल्या १७३ मासळी उतरवण्याच्या केंद्रांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा मासळी व्यवसाय चालतो आणि त्या माध्यमातून हजारो मच्छीमार कुटुंबांचा चरितार्थ चालतो तर त्या संलग्न विविध व्यवसायांच्या माध्यमातून लाखोंना रोजगार उपलब्ध होतो. परंतु मत्स्योत्पादनात घट झाल्याने मच्छीमार बांधवांपुढे मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले होते. मच्छीमारी बोटींकरिता घेतलेल्या कर्जांचे हप्ते थकल्याने काहींना जप्तीसारख्या प्रसंगांना सामोरे जावे लागले होते. आता या नव्या २१ योजनांच्या माध्यमातून मच्छीमार बांधवांना नवा आशेचा किरण गवसला आहे.
विविध कारणास्तव मत्स्योत्पादनात घट होत आहे, हे गांभीर्याने विचारात घेऊन मत्स्य उत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्राकडून साहाय्यता घेऊन राज्य शासन विविध योजना राबविणार आहे. या एकात्मिक विकासासाठी राज्यात ५० टक्के अर्थसाहाय्यातून २१ योजना राबविण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारने या योजनेसाठी २९ कोटी ४२ लाख रु पयांचा निधी मंजूर केला असून यामधील ५० टक्के निधी राज्यास सुपूर्द करण्यात आला असल्याची माहिती मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या सूत्रांनी दिली आहे.
केंद्र शासनाने नित्यक्र ांती धोरणांतर्गत मत्स्य व्यवसायाच्या वाढीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. त्यानुसार राज्यातील भूजलाशये, सागरी व निमसागरी (खारे) क्षेत्रातील जलाशये यांच्यातील नैसर्गिक साधन-संपत्तीचा पूर्ण क्षमतेने वापर करून शाश्वत पद्धतीने जैविक सुरक्षितता व पर्यावरणाचा समतोल राखून मत्स्योत्पादन वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. यानुसार ५० टक्के अर्थसाहाय्याच्या २१ योजना राबविण्यात येणार आहेत.
चौकट :
अशा आहेत योजना
राज्यात कोकणात सर्वांत जास्त मत्स्यव्यवसाय केला जातो. या योजनांमध्ये जलाशयाच्या क्षेत्रामध्ये मत्स्यसंवर्धनासाठी नवीन तळी तयार करणे, तळ्याचे नूतनीकरण करणे, मत्स्यबीज निर्मिती केंद्र उभारणे, मत्स्यबीज संवर्धन तलाव तंत्र उभारणी, संवर्धनांतर्गत निविष्ठा खर्च, पिंजरा उभारणीसाठी ६ योजना भूजलाशयांमध्ये मासेमारी करणार्‍यांना मूलभूत सुविधांतर्गत नवीन नौका व जाळी खरेदी आणि लघु मत्स्यखाद्य कारखान्याची स्थापना करण्यासाठी दोन योजना, सागरी क्षेत्रासाठी पिंजरा उभारणी व शिंपले संवर्धन यासाठी दोन योजना, सागरी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांतर्गत शीतपेट्या व बर्फ साठवणूक पेट्या विकत घेणे, लाकडीऐवजी फायबर नौका खरेदी करणे, बर्फ कारखाने व शीतगृह उभारणी कार्यरत बर्फ कारखाने किंवा शीतगृह यांचे नूतनीकरण मच्छीमारांना सुरक्षिततेची साधने पुरविणे (डॅट) तसेच मासेमारी बंदर व जे˜ी उभारणी यासाठी ६ योजना आहेत.
चौकट :
मच्छीमारांसाठी गट विमा योजना
निमखार्‍या पाण्यातील कोळंबी संवर्धनासाठी निविष्ठा, कोळंबी बीज उत्पादन केंद्र उभारणीसाठी दोन योजना तसेच बचत व मदतीद्वारे मच्छीमारांच्या कल्याणासाठी गट विमा योजना, राष्ट्रीय कल्याणकारी बचतीसह मदतीची योजना, मच्छीमारांसाठी घरकूल योजना यासाठी तीन योजना समाविष्ट आहेत. केंद्र शासनाच्या या २१ योजनांपैकी ५ योजनेत राज्य शासनाचा हिस्सा ५० टक्के राहणार असून उर्वरित १६ योजनांसाठी लाभार्थ्यांचा हिस्सा ५० टक्के राहणार आहे.