अण्णा द्रमुकचे १८ बंडखोर आमदार अपात्रच

तामिळनाडूतील अण्णा द्रमुकच्या १८ आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा विधानसभाध्यक्षांचा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने योग्य ठरविला आहे.

चेन्नई : तामिळनाडूतील अण्णा द्रमुकच्या १८ आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा विधानसभाध्यक्षांचा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने योग्य ठरविला आहे. त्यामुळे जयललिता यांच्या निधनानंतर टीटीव्ही दिनकरन यांच्या गटात गेलेल्या या बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. मात्र या निर्णयाला ते आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतील.या निर्णयामुळे अण्णा द्रमुकला मोठाच दिलासा मिळाला आहे. या १८ जणांचे सदस्यत्व न्यायालयाने कायम ठेवले असते तर अण्णा द्रमुकची विधानसभेतील ताकद कमी झाली असती आणि कदाचित बहुमतही संपुष्टात आले असते. दुसरीकडे हा निर्णय म्हणजे जयललिता यांचे भाचे टीटीव्ही दिनकरन व त्यांच्या गटाला हा मोठाच धक्का आहे.जयललिता यांच्या निधनानंतर अण्णा द्रमुकमध्ये सुंदोपसुंदी सुरू झाली होती. त्यातील या १८ आमदारांनी मूळ पक्षाबरोबर राहण्याऐवजी दिनकरन यांच्या गटात जाण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात घेतला होता. त्यामुळे हे पक्षांतर असल्याचे मान्य करून, विधानसभाध्यक्ष पी. धनपाल यांनी त्यांचे सदस्यत्वच रद्द केले होते. या निर्णयाला आमदारांनी मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणी खंडपीठासमोर झाल्यानंतर दोन न्यायाधीशांमध्ये मतभेद झाले होते आणि त्या दोघांनी वेगवेगळे निकाल दिले होते. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बॅनर्जी यांनी आपल्या निकालपत्रात विधानसभाध्यक्षांचा निर्णय योग्य ठरवला होता, तर न्या. एम. सुंदर यांनी त्याविरुद्ध म्हणजे अध्यक्षांचा निर्णय कायद्याला अनुसरून नसल्याचे निकालपत्रात नमूद केले होते. त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. सत्यनारायण यांची या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी नियुक्ती केली. न्या. सत्यनारायण यांच्याकडे या प्रकरणांची १२ दिवस सुनावणी झाली आणि निकाल राखून ठेवला होता. त्यांनी सकाळी त्या आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय देणारे आपले निकालपत्र वाचून दाखवले. (वृत्तसंस्था)>आव्हान देणारया निर्णयानंतर टीटीव्ही दिनकरन म्हणाले की, हा निर्णय म्हणजे आमच्यासाठी धक्का नाही. आम्ही परिस्थितीला सामोर जाऊ . आपण लवकरच या आमदारांशी चर्चा करणार असून, त्यानंतर काय करायचे, हा निर्णय घेतला जाईल. मात्र मिळालेल्या माहितीनुसार हे आमदार आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याच्या तयारीत आहेत.अण्णाद्रमुकच्या १८ बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय हायकोर्टाने कायम ठेवल्यानंतर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री पलानीस्वामी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या चेहºयावरील आनंद असा स्पष्ट दिसत होता.