नवी दिल्ली, दि. 4- बंगळुरू बॉम्बस्फोटातील दहशतवादी अब्दूल नासिर मदनीला त्याच्या मुलाच्या लग्नासाठी घेऊन जाण्यासाठी १५ लाख रूपये खर्च करणाऱ्याला कर्नाटक सरकारला सुप्रीम कोर्टाने चांगलंच फटकारलं आहे. आरोपीच्या सोबत जाणं, हे पोलिसांचं कर्तव्य आहे. त्यासाठी त्यांना प्रवास भत्ता मिळतो. त्यामुळे अतिरिक्त खर्च कशाला हवा? जरा कॉमन सेन्सचा वापर करा, अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटक सरकारला फटकारलं आहे. मदनीला कोर्टाने 13 दिवस पोलीस कस्टडीत राहण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर मुलाच्या लग्नात सहभागी होण्यासाठी मदनीला केरळला घेऊन जायला सरकारने 15 लाख रूपयांची मागणी केली.
मदनीची २००८ मधील बंगळुरू सीरियल बॉम्बस्फोट प्रकरणी ट्रायल सुरू आहे. मदनीला त्याच्या आजारी आईला भेटण्याची आणि मुलाच्या लग्नाला उपस्थित राहण्याची सुप्रीम कोर्टाने परवानगी दिली होती. तसंच त्याला १३ दिवस केरळमध्ये राहण्याची परवानगी देण्यात आली होती.पण यासाठी येणारा सगळा खर्च मदनीलाच करावा लागेल, असंही कोर्टाने आदेशात म्हंटलं होतं. पण सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही कर्नाटक सरकारने मदनीवर झालेल्या खर्चाचं जीएसटी जोडून १४.८ लाखाचं बिल कोर्टात सादर केलं. या बिलानुसार कर्नाटक सरकारने मदनीला केरळला घेऊन जाणाऱ्या एसीपीच्या एस्कॉर्ट टीमसाठी २.६ लाख रूपयांची मागणी केली. तसंच बाकी रक्कम एस्कॉर्ट टीमच्या इतर 18 सदस्यांसाठी होती. यावर न्यायाधीश एस.ए. बोबडे आणि एल. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने राज्यसरकारला चांगलंच फटकारलं. आरोपीं सोबत जाणं हा पोलिसांच्या कर्तव्याचा भागच आहे. त्यावर खर्च करण्याची गरज काय? असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने अधिकाऱ्यांना विचारला. अधिकाऱ्यांना प्रवास भत्ता आणि डिए मिळत असल्याचंही कोर्टाने यावेळी सांगितलं.
'सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावर तुम्ही असंच काम करता का?, असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. 'कोणतीही गोष्ट किचकट करू नका. आम्ही राज्यांकडून गंभीर अपेक्षा करत आहोत. तुमचे अधिकारी लवकरच कर्तव्यावर असतील आणि त्यासाठी त्यांना पगार मिळतो. त्यांना फक्त टीए-डिएच मिळेल, असंही कोर्टाने म्हंटलं. आरोपीची ने-आण करण्या व्यतिरिक्त टीम कोणतं विशेष काम करत होती का? कॉमन सेन्सचा वापर करा, एस्कॉर्टिंगच्या दरम्यान त्यांचं काम फक्त एका व्यक्तीवर नजर ठेलणं, इतकंच आहे. अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटक सरकारला फटकारलं आहे.