नितीन अग्रवाल नवी दिल्ली : भ्रष्टाचारपासून ते गंभीर गुन्ह्यांचा तपास करणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाबद्दल (सीबीआय) संसदेच्या समितीने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राज्यसभेच्या एका समितीने सीबीआयमध्ये रिक्त असलेली पदे, तांत्रिक सुधारणा आणि अर्थसंकल्पातील तरतूद उपलब्ध करण्यात सरकार आणि सीबीआय दोघांनाही सुधारण्याचा सल्ला दिला.
सीबीआयमध्ये १२८१ पदे रिक्त आहेत. त्यातील सर्वात जास्त ७९८ पदे कार्यकारी अधिकाऱ्यांची आहेत. भूपेन्द्र यादव अध्यक्ष असलेल्या या २८ सदस्यांच्या समितीने रिक्त पदांवरून गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. समितीचे म्हणणे असे आहे की, यामुळे तपासात विलंब होईल. तपासाच्या गुणवत्तेवर परिणाम व प्रलंबित प्रकरणांची संख्याही वाढेल. समितीने रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्याची शिफारस केली आहे.
सीबीआयद्वारे अर्थ मंत्रालयाकडे अंदाजे खर्च म्हणून १,३८६ कोटी रूपये मागितले होते. परंतु, अर्थसंकल्पात फक्त ८०२ कोटी रूपयांची तरतूद केली गेली. समितीला हे मान्य आहे की, गेल्या काही वर्षांत सीबीआयचे काम खूपच वाढले आहे. परंतु, आर्थिक तरतूद कमी असल्यामुळे सीबीआयचे प्रशिक्षण, संशोधन, उपकरण आणि इतर गरजांची पूर्तता होणार नाही. त्यामुळे त्याच्या क्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम होईल. या परिस्थितीत सीबीआयकडून अपेक्षित परिणामाची आशा करता येणार नाही. त्यामुळे सीबीआयला पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे.
समितीने सीबीआयचीपायाभूत रचना आणि आधुनिकीकरणावर केल्या जाणाºया खर्चावरूनही प्रश्न विचारले आहेत. अहवालात म्हटले आहे की, या कामासाठीच्या खर्चात सतत घट होत आहे. समितीने त्याच्या नियोजनावर प्रश्न विचारून म्हटले की, अशा विसंगती लवकर दूर केल्या गेल्या पाहिजेत म्हणजे निधीचा जास्त उपयोग केला जाऊ शकेल.आत्मनिरीक्षणाचा सल्ला२०१६ मध्ये मंजूर केलेली प्रतिष्ठित सेंट्रलाईज टेक्नॉलाजी व्हर्टिकल योजना अजूनही राबवली गेलेली नाही. याशिवाय फोरेन्सिक सायन्समध्ये इंटरनॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स आणि इंटरनॅशनल सेंटर आॅफ एक्सलन्स इन एक्झामिनेशनलाही बरेच आधी मंजूर केले गेले होते. तीदेखील अजूनप्रलंबित आहे. समितीने यावरून सीबीआयच्या भूमिकेवर प्रश्न विचारून आत्मनिरीक्षणाचा सल्ला दिला आहे.