केंद्र सरकारच्या शहरी विकास मंत्रालयाने वक्फ बोर्डाच्या 123 मालमत्ता परत घेण्यासंदर्भात नोटीस जारी केली आहे. महत्वाचे म्हणजे यात दिल्लीतील जामा मशिदीचाही समावेश आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे सरकार असताना जामा मशीद वक्फ बोर्डाला देण्यात आली होती. मात्र आता सरकार दिल्लीतील 123 महत्त्वाच्या मालमत्ता परत घेणार आहे.
केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाने अधिसूचित नसलेल्या वक्फ मालमत्तेसंदर्भातील द्विसदस्यीय समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या 123 मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात मशीद, दर्गाह आणि कब्रस्तानांचा समावेश आहे. मंत्रालयाने दिल्ली वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष आणि आपचे आमदार अमानुतल्लाह खान यांना पत्र लुरून निर्णयासंदर्भात माहिती दिली होती.
वक्फ बोर्डाला कागपत्रे सादर करण्याचे निर्देश - ज्या मालमत्ता परत घेण्यासंदर्भात नोटीस जारी करण्यात आली आहे, त्या या पूर्वी कधी ना कधी सरकारकडेच होत्या. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात या मालमत्ता वक्फ बोर्डाला सोपवण्यात आल्या होत्या. केंद्रीय शहरी मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या भूमी आणि विकास कार्यालयाने वक्फ बोर्डाला जी नोटीस पाठवली आहे, त्यात आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे, ज्यांच्या सहाय्याने या मालमत्ता त्यांना का देण्यात याव्यात यासंदर्भात बोर्ड स्पष्टिकरण देऊ शकेल.
उच्च न्ययालयाकडून नव्हता मिळाला दिलासा - वक्फ बोर्डाने दिल्ली उच्च न्ययालयात याचिका दाखल करत, या सर्व मालमत्तांची मोड-तोड आणि दुरुस्तीचे काम इतर कुणीही करू नये, असे म्हटले होते. मात्र गेल्या मे महिन्यात उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. यानंतर उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाल्यानंतर, केंद्र सरकारच्या शहर विकास मंत्रालयाने वक्फ बोर्डाला नोटिस जारी केली आहे.