शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कृषिमंत्रिपदाची सर्वात पहिली ऑफर अजित पवारांनी मला दिली होती; छगन भुजबळांचा गौप्यस्फोट
2
उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर, ९ सप्टेंबरला होणार मतदान, निवडणूक आयोगाची घोषणा, असा आहे संपूर्ण कार्यक्रम
3
'निवृत्त व्हा, कुठेही जा...तुम्हाला सोडणार नाही', राहुल गांधींचा थेट इशारा; कुणावर संतापले?
4
ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वॉर दरम्यान भारताचा मोठा निर्णय; अमेरिकेकडून 'एफ ३५' जेट खरेदी करणार नाही!
5
"मोहन भागवत यांना पकडण्याचे आदेश होते"; मालेगाव स्फोट प्रकरणी माजी ATS अधिकाऱ्याचा दावा
6
Video: खऱ्याखुऱ्या पोलिस काकांना पहिल्यांदाच पाहून चिमुकली भलतीच खुश, म्हणाली 'हाय फाईव्ह...'
7
कियारा अडवाणीसाठी आणण्यात आला स्पेशल केक, लेकीसोबत साजरा केला वाढदिवस; म्हणाली...
8
पंचायत निवडणुकीत उतरले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर; लाखो फॉलोअर्स पण पडलेली मते एकदा पाहाच
9
जागतिक अस्थिरता असतानाही सोने-चांदी स्वस्त! गुंतवणूकदारांसाठी सुवर्णसंधी? भविष्यात काय होणार?
10
PNB Housing Finance ला मोठा झटका, वरिष्ठांच्या राजीनाम्यानंतर शेअर १६% नं आपटला; लागलं लोअर सर्किट
11
चोर तर चोर वर शिरजोर! दागिन्यांच्या दुकानातून अंगठी चोरली, पोलिसांनी पकडल्यावर गुंडगिरी
12
सॅमसंगचे स्मार्ट टीव्ही बंद पडले, ग्राहक ठणाठणा ओरडू लागले; सर्व्हर डाऊनचे मेसेज दिसू लागले...
13
Pune Crime: कोयता काढला अन् सपासप वार करत सुटला; बारामती-इंदापूर धावत्या बसमध्ये प्रवाशावर हल्ला
14
Video: अश्विनी भावेंच्या अमेरिकेतील घरी अवतरली मराठी सिनेसृष्टी, अभिनेत्रीचा आनंद गगनात मावेना
15
बँकेत नोकरीची सुवर्णसंधी; IPBS ची १०,२७७ पदांवर मेगाभरती, महाराष्ट्रासाठी किती जागा?
16
आता PF काढणं झालं एकदम सोपं! फक्त 'हे' काम करा आणि कागदपत्रांशिवाय काही दिवसांत पैसे मिळवा!
17
ऑगस्ट २०२५ पासून बँकिंग आणि पैशांशी निगडीत नियमांत बदल; तुमच्यासाठी जाणून घेणं अतिशय महत्त्वाचं
18
पत्नीने पतीला नपुंसक म्हणणं गुन्हा आहे?; मुंबई हायकोर्टानं दिला महत्त्वाचा निर्णय
19
मुंबई आणि मालेगाव बॉम्बस्फोटात दुटप्पी राजकारण; केशव उपाध्ये यांचा काँग्रेसवर हल्लाबोल

शिक्षणासाठी १२ वाहिन्या, १०० विद्यापीठांतून ऑनलाइन धडे- अर्थमंत्री

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 18, 2020 06:41 IST

सध्या राज्यांची बाजारातून कर्ज उभारण्याची कमाल मर्यादा त्यांच्या सकल राज्य उत्पन्नाच्या (स्टेट जीडीपी) तीन टक्के एवढी आहे. चालू वित्तीय वर्षापुरती ही मर्यादा वाढवून पाच टक्के करण्यात येत असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.

नवी दिल्ली : बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी आणखी १२ वाहिन्या सुरू करण्याबरोबरच देशातील टॉप १०० विद्यापीठांना आॅनलाईन शिक्षणाची परवानगी दिली जाणार असल्याची घोषणा केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी येथे केली. दरम्यान, कोरोना संकटामुळे आलेल्या नाजूक आर्थिक स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी बाजारातून जास्त कर्ज उभारणी करून ४.८ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून घेण्याची मुभा राज्यांना देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.सध्या राज्यांची बाजारातून कर्ज उभारण्याची कमाल मर्यादा त्यांच्या सकल राज्य उत्पन्नाच्या (स्टेट जीडीपी) तीन टक्के एवढी आहे. चालू वित्तीय वर्षापुरती ही मर्यादा वाढवून पाच टक्के करण्यात येत असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. यापैकी अर्धा टक्क्याची मर्यादावाढ राज्यांना विनाअट वापरता येईल. बाकीच्या वाढीचा उपयोग त्यांना काही ठराविक सुधारणांचे उपाय योजले तरच करता येईल.सितारामन म्हणाल्या की, खरे तर वर्षभराच्या तीन टक्के मर्यादेच्या निम्मी कर्जे पहिल्या तीन महिन्यांतच घेण्याची मुभा याआधीच राज्यांना देण्यात आली होती. त्याच्या ८४ टक्के कर्जेही राज्यांनी अद्याप घेतलेली नाहीत. तरीही राज्यांनी आणखी निधीची विनंती केल्याने ही मर्यादा वाढवून देण्यात येत आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेअंतर्गत २० लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. या पॅकेजचा एकेक टप्पा वित्तमंत्री सितारामन दररोज पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर करत आल्या आहेत. रविवारी त्यांनी पाचव्या आणि शेवटच्या टप्प्याचा तपशील जाहीर केला.वित्तमंत्र्यांनी एकूण सात विविध उपाय व योजना आजच्या टप्प्यात जाहीर केल्या. त्यापैकी ‘मनरेगा’साठी ४० हजार कोटी रुपयांची विशेष तरतूद ही एकच बाब केंद्राला प्रत्यक्षात स्वत:च्या तिजोरीतून खर्च करावी लागेल, अशी होती. सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च वाढविण्यात येणार असल्याचा त्यांनी उल्लेख केला. पण ही वाढ नेमकी किती व केव्हापासून केली जाईल, हे त्यांनी सांगितले नाही.आणखी एक घोषणा लगेच लागू होणारी नसली तरी महत्वाची होती. त्यानुसार उद्योगांच्या सर्व क्षेत्रांंत खासगी कंपन्यांना मुभा देणे व सामरिकदृष्ट्या काही महत्वाच्या क्षेत्रांतच फक्त निवडक सरकारी उद्योग सुरु ठेवणे व इतर सर्व क्षेत्रांतील सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण करणे प्रस्तावित आहे. याचा अर्थ काही निवडक सरकारी बँका ठेवून सरकार अन्य सार्वजनिक बँकांचेही खासगीकरण करणार का, या प्रश्नाला मात्र सितारामन यांनी उत्तर दिले नाही. तसेच सरकारने जाहीर केलेल्या अनेक योजनांवर संघ परिवारातील कामगार संघटनांनीही विरोधाची भूमिका घेतली आहे, असे निदर्शनास आणताही त्यांनी कोणतेही भाष्य केले नाही.वित्तमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या इतर बाबी भावी योजना व काही सुधारणा यासंबंधीच्या होत्या. त्यात सर्वांसाठी ई-शिक्षणाची सोय करणे, व्यवसाय सुलभतेसाठी आणखी काही नवी पावले उचलणे, कंपनी कायद्यातील काही तरतुदींच्या पालनात होणाऱ्या त्रुटी व चुका या गुन्हा न मानणे, कंपन्यांच्या दिवाळखोरीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे इत्यादींचा समावेश होता.

टॅग्स :Nirmala Sitaramanनिर्मला सीतारामन