संयुक्त राष्ट्र : भारतासह पाकिस्तान आणि इंडोनेशिया या देशांतील प्रत्येकी 10 लाखाहून अधिक मुले शाळेत जात नसल्याची चिंताजनक माहिती संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या एका अहवालातून पुढे आली आहे. या अहवालानुसार, जागतिक पातळीवरील ही परिस्थितीही चिंताजनक असून 5.8 कोटी मुले शाळाबाह्य आहेत. दिलासादायक बाब म्हणजे, 6 ते 11 वयोगटात शाळेत जाणा:या मुलांच्या संख्येत 2क्क्7 नंतर सुधारणा झाली आहे.
संयुक्त राष्ट्र शिक्षण, विज्ञान आणि संस्कृती संघटना अर्थात युनेस्कोच्या अहवालात म्हटले की, भारतात 2क्11 मध्ये 14 लाख मुले शाळेत जात नव्हती; मात्र गेल्या दशकात शाळेत न जाणा:या मुलांच्या संख्येत घट झालेल्या 17 देशांत भारताचा समावेश आहे. 17 देशांत बुरुंडी, येमेन, नेपाळ, रवांडा, भारत, इराण आणि व्हिएतनाम या देशांचा समावेश आहे.
युनेस्कोच्या महासंचालिका इरीना बोकोवा यांनी येथे हा अहवाल प्रसिद्ध केला. 2क्12 च्या आकडेवारीनुसार पाकिस्तानातील 5.4 दशलक्ष मुले शाळेत जात नाहीत, तर इंडोनेशियात हीच संख्या 1.3 दशलक्ष एवढी आहे.
बोकोवा म्हणाल्या, शिक्षण क्षेत्रसाठीच्या आर्थिक तरतुदीमध्ये गेल्या काही वर्षात पुन्हा घट झाली आहे. शाळाबाह्य मुलांमध्ये शिक्षणाची रुची वाढविण्यात म्हणावे तसे यश आले नाही. यामुळे 2क्15 र्पयत या देशांद्वारे सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षणाचे लक्ष्य गाठणो कठीण बनले आहे. तथापि, या दिशेने सकारात्मक बदल शक्य असल्याचा आशावाद युनेस्कोच्या धोरणात्मतक दस्तऐवजात व्यक्त करण्यात आला आहे. या 17 देशांनी हा कल बदलला आहे.
युनेस्कोच्या सांख्यिकी संस्थेच्या मते, शाळेत जात नसलेल्या 43 टक्के चिमुरडय़ांत 1.5 कोटी मुली आणि एक कोटी मुलांचा समावेश आहे. या परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास प्राथमिक शिक्षण मिळविण्याची शक्यता धूसर होते. (वृत्तसंस्था)
4सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षणाचे लक्ष्य गाठण्यात सर्वात मोठा अडसर आफ्रिकी देशांतील लोकसंख्यावाढ कारणीभूत ठरत आहे. आफ्रिकी देशांतील 3क् दशलक्ष मुले शाळेत जात नाहीत, अशी धक्कादायक माहिती या अहवालातून पुढे आली आहे. यापैकी ब:याच मुलांनी शाळेचे तोंडच पाहिले नाही.