जिल्हा परिषदेच्या चौकशीचा फार्स उलटणार

जेमतेम सहा महिन्यांपूर्वी जिल्हा परिषदेची सूत्रे हाती घेतलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांच्या कारभाराची चौकशी सहा सदस्यीस समितीने केली असली तरी, या चौकशीतून भुवनेश्वरी यांच्या पूर्वसुरींचाच दोष समोर येत असल्याने अशा चौकशीचा फार्स संबंधितांवरच उलटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

ठळक मुद्देपूर्वसुरींचाही दोष : चौकशीमुळे दैनंदिन कामे थंडावली

नाशिक : जेमतेम सहा महिन्यांपूर्वी जिल्हा परिषदेची सूत्रे हाती घेतलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांच्या कारभाराची चौकशी सहा सदस्यीस समितीने केली असली तरी, या चौकशीतून भुवनेश्वरी यांच्या पूर्वसुरींचाच दोष समोर येत असल्याने अशा चौकशीचा फार्स संबंधितांवरच उलटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. उलटपक्षी प्रशासनाने चौकशी समितीला सर्वच कागदपत्रे उघड करून दिल्याने लवकरच दूध का दूध होऊन दोषींवर दोषारोप दाखल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.भुवनेश्वरी यांनी जुलै महिन्यात जिल्हा परिषदेचा पदभार हाती घेतल्यानंतर काही दिवस जिल्ह्णाचे प्रश्न, समस्या, भौगोलिक, सामाजिक परिस्थिती समजावून घेत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली. प्रत्येक विभागाचा योजनानिहाय आढावा घेत असताना अखर्चित निधीच्या खर्चाची बाब त्यांच्या निदर्शनास आलेली असली तरी, प्रत्येक खात्याचा निधी खर्च करण्याची जबाबदारी त्या त्या खातेप्रमुख व त्या खात्याच्या समिती सभापतींवर कायदेशीर निश्चित करण्यात आली आहे. जे ८३ कोटी रुपये अखर्चित निधी शासनाला परत पाठविण्याची वेळ आली त्यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नरेश गिते हे होते, तर समाजकल्याण खात्याचा निधी अखर्चित राहण्यामागे या खात्याला तब्बल दोन वर्षे समाजकल्याण अधिकाऱ्याचे पद रिक्त होते. आजही या पदाचा पदभार प्रभारी अधिकाऱ्यांकडे आलटून पालटून देण्यात आला असून, तोच प्रकार महिला व बाल कल्याण खात्याच्या बाबत आहे. तत्कालीन महिला बाल कल्याण अधिकारी व बाल कल्याण समितीच्या सदस्यांमधील विसंवादातून या खात्याचा निधी खर्च करण्याबाबत एकमतच झालेले नाही. त्यातही ज्या योजना या खात्याने सुचविल्या त्या पूर्णत्वास नेण्यासाठी ठेकेदारच पुढे येत नसल्याची आजही परिस्थिती आहे. नरेश गिते यांच्या कार्यकाळात ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना मोठ्या प्रमाणात मंजूर करण्यात आल्या. या योजनांच्या कामात गैरप्रकार झाल्याचा आरोप सर्वसाधारण सभेत होऊन प्रत्येक योजनेची चौकशी करूनच देयके अदा करण्याचा ठराव सर्वसाधारण सभेने भुवनेश्वरी यांच्या उपस्थितीतच मंजूर केला असून, या ठरावानुसार प्रशासनाची कार्यवाही सध्या सुरू असल्याने ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचे देयके देण्यास विलंब होत असल्याच्या आरोपातही तथ्य जाणवत नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. चालू आर्र्थिक वर्षासाठी मंजूर झालेल्या नियतव्ययाबाबत जवळपास ५० टक्के खर्च झाल्याचे सांगण्यात येत असून, विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता व जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी वितरणास होणाºया विलंबामुळे मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होत नसल्याचे चित्र दिसत असले तरी, आगामी तीन महिन्यांत सदरचा निधी खर्च होण्याची शाश्वती प्रशासनातील जाणकार अधिकारी देत आहेत. त्यामुळे भुवनेश्वरी यांच्या कारभाराची चौकशी करत असताना त्या त्या काळातील अधिकाºयांची हलगर्जी, उदासीनता उघड होवून एकप्रकारे त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यास पदाधिकारी, सदस्यच अपयशी ठरल्याचे उघड होत आहे.कामकाजावर परिणामविभागीय चौकशी समितीने गेल्या तीन दिवसांपासून जिल्हा परिषदेत तळ ठोकल्याने त्यांच्यासाठी सर्व खात्यांनी आपल्या खात्याची माहिती अद्ययावत करण्यासाठी सर्वच खातेप्रमुख व्यस्त झाले आहेत. अशी माहिती तयार करताना कर्मचाºयांनाही हातातील कामे बाजूला सारून जुंपण्यात आले आहे. एकीकडे जिल्हा परिषदेचे कामकाज संथगतीने होत असल्याची ओरड होत असताना दुसरीकडे प्रशासनातील अधिकारी चौकशी समितीत गुंतून पडल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कामकाजावर परिणाम जाणवू लागला आहे.