निधी खर्चात जिल्हा परिषद तोंडघशी

नाशिक : २०१८-१९ चे आर्थिक वर्ष संपुष्टात येऊन नऊ महिन्यांचा कालावधी उलटला असला तरी, सुमारे २३० कोटी रुपयांचा निधी अद्यापही अखर्चित राहणे व सन २०१९-२० हे आर्थिक वर्ष संपुष्टात येण्यास अवघ्या तीन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना सुमारे पाचशे कोटींपैकी एक रुपयाही खर्ची न पडण्यामागे गेल्या दीड वर्षापासून जिल्हा परिषद प्रशासन व जिल्हा नियोजन समितीत सुरू असलेल्या चालढकलीमुळे यंदा जिल्हा परिषदेचा मोठ्या प्रमाणावर निधी परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्देनियोजन समितीकडून कानउघडणी : मंजूर नियतव्यय मिळणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : २०१८-१९ चे आर्थिक वर्ष संपुष्टात येऊन नऊ महिन्यांचा कालावधी उलटला असला तरी, सुमारे २३० कोटी रुपयांचा निधी अद्यापही अखर्चित राहणे व सन २०१९-२० हे आर्थिक वर्ष संपुष्टात येण्यास अवघ्या तीन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना सुमारे पाचशे कोटींपैकी एक रुपयाही खर्ची न पडण्यामागे गेल्या दीड वर्षापासून जिल्हा परिषद प्रशासन व जिल्हा नियोजन समितीत सुरू असलेल्या चालढकलीमुळे यंदा जिल्हा परिषदेचा मोठ्या प्रमाणावर निधी परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यातही जिल्हा नियोजन समितीने दोन दिवसांपूर्वीच मंजूर नियतव्ययाची रक्कम जिल्हा परिषदेला मिळण्यास कोणतीही अडचण नसल्याचे स्पष्टीकरण दिल्याने टोकन रकमेशिवाय कामांचे कार्यारंभ आदेश न काढणाऱ्या जिल्हा परिषद प्रशासनास सणसणीत चपराक बसली आहे.जिल्हा परिषदेचे प्रशासन सध्या अखर्चित निधीवरून आरोपींच्या पिंजºयात उभे असून, त्यातूनच पदाधिकारी व सदस्य विरुद्ध प्रशासनातील अधिकारी असे चित्र निर्माण झाले आहे. सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेची विविध विकासकामे व योजनांसाठी ४६८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असला तरी, सदरचा निधी खर्च करण्यास जिल्हा परिषदेचे संबंधित अधिकारी कमी पडले, परिणामी आर्थिक वर्ष उलटूनही २३० कोटी रुपये अखर्चित पडून आहेत. त्यातच सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे पाचशे कोटी रुपये जिल्हा नियोजन समितीतून मंजूर करण्यात आले आहेत. विविध कामे व योजनांसाठी या निधीची तरतूद असून त्यासाठी नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र मंजूर नियतव्यय हातात पडत नाही तोपर्यंत विकासकामांना मंजुरी, प्रशासकीय मान्यता व कार्यारंभ न देण्याची नवीन पद्धत अलीकडेच जिल्हा परिषद प्रशासनाने अवलंबिली. मुख्य लेखा अधिकारी, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी यासाठी आग्रही भूमिका घेतली. परिणामी ‘टोकन’ रक्कम हातात पडेपर्यंत कामांना कार्यारंभ आदेश वा प्रशासकीय मंजुरीच न देण्याची भूमिका निधी अखर्चित राहण्यासाठी कारणीभूत ठरली आहे. त्यामुळे पदाधिकारी, सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरण्यास सुरुवात केल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने यासंदर्भात जिल्हा नियोजन अधिकाºयांना पत्र पाठवून मार्गदर्शन मागविले असता, त्यांनी प्रशासनाचे दात त्यांच्याच घशात घातले आहेत. सन २०१८-१९ या वर्षासाठी प्रशासकीय मंजुरी दिलेल्या कामांना जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी उपलब्ध करून दिला असून, अखर्चित निधी व स्पिल ओव्हरचा निधी मार्च २०२० पर्यंतच उपलब्ध करून दिला जाईल त्यानंतर निधी दिला जाणार नसल्याचे स्पष्ट म्हटले आहे. बांधकाम विभागाची भूमिका संशयास्पदएकीकडे जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी उपलब्ध केला जात नाही, असा पवित्रा घेणाºया जिल्हा परिषद प्रशासनातील बांधकाम विभाग एकचे कार्यकारी अभियंत्यांनी मात्र प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा जास्त कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिल्याची बाबही जिल्हा नियोजन समितीने निदर्शनास आणून दिली आहे. हातात पैसा शिल्लक नसताना मिळणाºया निधीपेक्षाही अधिक कामांना मंजुरी देण्याची कार्यकारी अभियंत्यांची भूमिका संशयास्पद असून, त्यांच्या वाढीव कामांना निधी न देण्याचा निर्णय नियोजन समितीने घेतला आहे.