जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवरच

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय न घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला राज्यपालांनी मंजुरी दिल्यामुळे मुदत संपणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका मुदतीत न होण्याची शक्यता बळावली असून, त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी प्रलंबित असून, यासंदर्भात निर्णय काहीही लागला तरी, निवडणुकांच्या तयारीसाठी लागणारा वेळ पाहता निवडणुका वेळेवर होण्याविषयी साशंकता आहे.

ठळक मुद्देआरक्षणाचा तिढा : निकालानंतरही तयारीला लागणार वेळ

नाशिक : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय न घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला राज्यपालांनी मंजुरी दिल्यामुळे मुदत संपणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका मुदतीत न होण्याची शक्यता बळावली असून, त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी प्रलंबित असून, यासंदर्भात निर्णय काहीही लागला तरी, निवडणुकांच्या तयारीसाठी लागणारा वेळ पाहता निवडणुका वेळेवर होण्याविषयी साशंकता आहे. राज्यातील २५ जिल्हा परिषदांची मुदत मार्च महिन्यात संपुष्टात येत असून, पाच वर्षांपूर्वी २१ फेब्रुवारी रोजी या निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे विद्यमान सदस्यांची मुदत अजून दीड महिना असली तरी, त्या दृष्टीने प्रशासकीय पातळीवर निवडणुकीची पूर्वतयारी सुरू झालेली नाही. या निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने ३० नोव्हेंबरपर्यंत गट, गणाची प्रारूप रचना करण्याचे आदेश देण्यात आले होते; परंतु प्रारूपरचनादेखील प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मार्च महिन्यातही या निवडणुका घेतल्या जातील, याची कोणतीही तयारी तूर्त दिसत नसल्याने जिल्हा परिषदेची निवडणूक लांबणीवर टाकण्याशिवाय कोणताही पर्याय राज्य निवडणूक आयोगासमोर दिसत नाही. अशातच ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर राज्यपालांनी सहमती दर्शविल्यामुळे आता राज्यपालांच्या अनुमतीचे पत्र राज्य निवडणूक आयोगाला सरकारकडून सादर केले जाणार आहे.

ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात येत्या ८ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. या सुनावणीत केंद्र व राज्य सरकारकडून बाजू मांंडण्यात येईल. शिवाय राज्यातील ओबीसींची लोकसंख्या निश्चित करण्याच्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवालही पटलावर ठेवला जाण्याची शक्यता असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे. न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण बहाल केले तरी, त्यानंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचे प्रारूप गट, गणरचना जाहीर करून त्यावर हरकती, सुनावणी घेतली जाईल. आरक्षणानंतर निवडणुकीची तारीख जाहीर होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत निवडणुका आणखी दोन महिने लांबणीवर पडतील, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

चौकट===

मुदतवाढ नव्हे, प्रशासकच

जिल्हा परिषदेची मुदत मार्च महिन्यात संपुष्टात येत असताना विद्यमान सदस्यांनाच मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी केली जात आहे. तथापि, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियमात पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर सदस्यांना मुदतवाढ देण्याची कायदेशीर तरतूद नाही.