संजय पाठक, नाशिक- येस बॅँकेवर आर्थिक निर्बंध आल्याने राज्यभरातील महापालिकांबरोबरच अनेक निमशासकिय संस्थांचे कोट्यवधी रूपये अडकले आहेत. त्यावर आता बराच खल होणार असला तरी मुळातच अशाप्रकारचे खासगी बॅँकांमध्ये ते किती सुरक्षीत याचा विचार सरकारने केला ना संबंधीत संस्थांनी! एकट्या नाशिक महापालिकेचेच सव्वा तीनशे कोटी रूपये अडकले आहेत. खातेदार ते बिचारे बेहालच. आता या सर्व प्रकारांना जबाबदार कोण याचा देखील सोक्षमोक्ष होण्याची गरज आहे.
पाच वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या तत्कालीन आयुक्तांनी येस बॅँकेची व्यवहारांसाठी निवड केली आणि राष्टÑीयकृत बॅँकेतील खाती बंद करुन ती येस बँकेत सुरू केली. त्यावेळी खासगी बॅँकेत रकमा ठेवण्याची इतकी मोठी जोखीम पत्करणे योग्य आहे काय असा प्रश्नही निर्माण झाला होता. परंतु आता खासगी क्षेत्र मोठे आहे, याशिवाय राष्ट्रीयीकृत बॅँका ज्या सेवा देणार नाही त्या सेवा येस बॅँक देणा असे सांगण्यात आले. बॅँकेने ५५ हजार नियमीत करदात्यांंना कार्ड देण्याची घोषणा केली ती अमलात आली नाही. सहा विभागीय कार्यालयात कॉमन फेसीलीटी सेंटर उभारले. मनपाच्या जागेत बॅँकेचे कंत्राटी कर्मचारी जन्म मृत्युच्या दाखल्यापासून घरपट्टी पाणी पट्टीपर्यंतचे लक्षावधी रूपयांचा भरणा घेऊ लागले. परंतु महापालिकेला कधीही धोका वाटला नाही .
अर्थात, वित्तीय क्षेत्रातील गोंधळाची चाहूल त्या क्षेत्रातील जाणकारांना लागलेलीच असते. सहा महिन्यांपूर्वी स्मार्ट सिटी कंपनीचे देखील महापालिकेच्या उत्साहामुळे या बॅँकेत असलेल्या खात्यातून ठेवी काढण्याचा निर्णय झाला. ४३५ कोटी रूपयांची रक्कम हळुहळू काढण्यात आली आणि आता चौदा कोटी रूपयेच शिल्लक राहीले. आश्चर्याची बाब म्हणजे स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संचालक मंडळात महापालिकेचे आयुक्त, महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, सभागृह नेते, गटनेते असे अनेक जण पदसिध्द आहेत. परंतु सहा महिन्यांपूर्वी कंपनीच्या आॅडीटरने कल्पना देऊन आणि रक्कमा राष्टÑीयीकृत बॅँकेत स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर नाशिक महापालिकेने त्याचा कित्ता का गिरवला नाही हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. त्याची कोठे तरी शहानिशा होणे गरजेचे आहे.
नाशिक जिल्ह्यात एकेकाळी सुमारे पन्नास नागरी सहकारी बॅँका होत्या आणि राज्यात नव्हे तर कदाचित सर्वाधिक नागरी सहकारी बॅँका नाशिकमध्येच असाव्यात असे सांगितले जात असायचे. परंतु सुमारे दहा वर्षांपूर्वी नाशिककरांची पिपल्स को आॅप बॅँक आर्थिक व्यवहारांमुळे अडचणीत आली आणि त्यापाठोपाठ श्रीराम, बालाजी, सप्तशृंगी यासह अनेक बँका अडचणीत आल्या. क्रेडीट को आॅप क्रेडीट सोसायटीही संपली. नाशिकमधील लाखो खातेदार हवालदिल झाले. यातील पिपल्स बॅँक ही सहकार क्षेत्रातील मोठ्या सारस्वत बॅँकेत विलीन झाल्याने इतिहास जमा झाली. श्रीराम बॅँक अवसायानात निघाली जनलक्ष्मी बॅँक थोडक्यात वाचली तर अलिकडेच अडचणीत आलेली गणेश बॅँक सावरली गेली. नाशिक मर्चंट बॅँकेवर केवळ संचालक मंडळ बरखास्त होऊन प्रशासक नियुक्त झाल्याने ही बॅँकही वाचली. या सर्व बॅँका अडचणीत आल्यानंतर नागरीक सजग झाले असले तरी याच दरम्यान खासगी बॅँका वाढल्या. नागरीक आता बऱ्या पैकी सजग झाले असले तरी महापालिका आणि अन्य शासकिय निमशासकिय संस्था किती सजग झाल्या हे मात्र आता येस बॅँकेच्या ताज्या प्रकरणामुळे दिसून येते.
नाशिक महापालिकेने १९९९-२००० मध्ये शंभर कोटी रूपयांचे कर्ज रोखे काढले ेहोते. त्यावेळी ते नागरी सहकारी बॅँकाना देण्यात आले आणि त्या बदल्यात मनपाच्या कोट्यवधी रूपयांच्या ठेवी नागरीक बॅँकांमध्ये ठेवण्यात आल्या. नागरी सहकारी बॅँका अडचणीत आल्यानंतर श्रीराम, बालजी, प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँकेत मिळून महापालिकेचे किमान पंधरा कोटी अडकले आहेत. पिपल्स बॅँकेच्या विलीनीकरणामुळे ही रक्कम मात्र मिळाली. परंतु त्यातून महापालिकेने जोखीम पत्करायाचा धडा मात्र घेतला नाही.आता येस बॅँक प्रकरणामुळे आमदार हेमंत टकले यांनी विधान परिषदेत याविषयावर प्रश्न उपस्थित करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे संंबंधीतांना चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहेच, परंतु म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही. काळ सोकावतोय ते महत्वाचे आहे. अडकलेले सव्वा तीनशे कोटी रूपये परत मिळतील काय याविषयी शंका कायम आहे.