कामगार धोरणाला कामगारांचा विरोध

नाशिक : शासनाच्या धोरणांचा निषेध व विविध मागण्यांसाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कार्यालयात जिल्हा परिषद कमर्चारी संघटनांची निदर्शने महाराष्ट्र राज्य, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ यांच्या मार्गदशर्नाखाली जिल्हा परिषद कमर्चारी महासंघ नाशिकच्या वतीने भोजनाच्या सुटीत निदर्शने करण्यात आली.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : कंत्राटी तसेच पेन्शन योजनेबाबत अनेक मागण्या

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : शासनाच्या धोरणांचा निषेध व विविध मागण्यांसाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कार्यालयात जिल्हा परिषद कमर्चारी संघटनांची निदर्शने महाराष्ट्र राज्य, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ यांच्या मार्गदशर्नाखाली जिल्हा परिषद कमर्चारी महासंघ नाशिकच्या वतीने भोजनाच्या सुटीत निदर्शने करण्यात आली.महाराष्ट्र राज्य, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले यांच्या मार्गदशर्नाखाली महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ नाशिकच्या वतीने कर्मचारीविरोधी धोरण मागे घ्यावे, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करणे, लॉकडाऊन काळात कमर्चारी यांना संपूर्ण वेतन देणे, खासगी कंत्राटीकरण बंद करून कंत्राटी व मानधनावरील कर्मचारी यांना सेवेत कायम करणे, विविध विभागांतील रिक्तपदे तत्काळ भरणे, कोविड-१९ योध्यांना सुरक्षिततेसाठी पुरेसे वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण व इतर सुरक्षितता साधणे पुरविणे त्यांना विमा मुदतवाढ देणे, महागाई भत्ता गोठविण्याचे धोरण रद्द करून जुलै २०१९ पासून फरकासह महागाई भत्ता लागू करणे, सातव्या वेतन आयोगाचा दुसरा टप्पा एक वर्षासाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करणे यांसह विविध मागण्यांसाठी सदरचे आंदोलन करण्यात आले.यावेळी महासंघाचे अध्यक्ष अरुण आहेर, कार्याध्यक्ष डॉ. भगवान पाटील, सरचिटणीस महेंद्र पवार, विभागीय उपाध्यक्ष कैलास वाघचौरे, उपाध्यक्ष सचिन विंचूरकर, रवींद्र आंधळे, रणजित पगारे, श्रीमती शोभा खैरनार, राज्य शिक्षक संघाचे कार्याध्यक्ष अंबादास वाजे, शिक्षक समितीचे काळू बोरसे, जिल्हा परिषद परिचर संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष, विलास शिंदे, उदय लोखंडे, श्रीमती मंगला भवर, प्रमोद निरगुडे, नितीन मालुसरे, मंगेश केदारे, विक्रम पिंगळे, यासिन सय्यद, राजेश मोरे, विशाल हांडोरे, किशोर वारे आदी उपस्थित होते.कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यासाठी पाठपुरावा‘स्वच्छ भारत मिशन’अंतर्गत शासनाने आउटसोर्सिंगमार्फत भरती करण्यासाठी सध्या कार्यरत असलेल्या राज्यातील तीन हजार कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच सप्टेंबरपर्यंत सदरच्या कर्मचाºयांना तात्पुरती मुदतवाढ दिली आहे. मात्र कंत्राटदारामार्फत भरती न करता सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाºयांना सेवेत कायम करण्यासाठी संघटनेच्या वतीने पाठपुरावा सुरू असल्याचे माहिती महासंघाचे अध्यक्ष अरुण आहेर यांनी दिली.