लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : केंद्र सरकारने कामगार कायदे बदलण्याचा निर्णय घेतला असून, तो कामगारविरोधी असल्याने मागे घेण्यात यावा तसेच केंद्र सरकारच्या २० लाख कोटी रुपयांच्या फसव्या पॅकेजचा निषेधार्थ शुक्रवारी कामगार, कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने पुकारलेल्या देशव्यापी निषेध दिन जिल्ह्यातही सर्वत्र पाळण्यात आला. कामगार, कर्मचाऱ्यांनी कामाच्या ठिकाणीच काळ्या फिती लावून सरकारचा निषेध नोंदविला.
या संदर्भात कामगार, कर्मचारी संयुक्त कृती समितीच्या वतीने शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाºयांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन सादर केले. त्यात म्हटले आहे की, भाजपप्रणीत केंद्र सरकार व भाजपच्या नेतृत्वात असलेल्या राज्य सरकारमार्फत कामगारांचे हक्क आणि अधिकारांवर हल्ला करीत आहे. उत्तर प्रदेश भाजपा सरकारने चार कायदे वगळता ३८ कामगार कायदे स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्य प्रदेश सरकारने नवीन उद्योगासाठी जवळपास सर्व कायद्यातून त्यांना सूट दिली आहे. गुजरात आणि कर्नाटक सरकारनेही या पद्धतीचे निर्णय घेण्याचा घाट घातला आहे. आठ राज्य सरकारांनी कामाचे तास १२ केले आहेत. या सर्व निर्णयाचा परिणाम म्हणून कामगारांना गुलामगिरी पद्धतीमध्ये ढकलले जात आहेत. कामगारांचे वेतन, आरोग्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, मानवी प्रतिष्ठा या सर्वांवर हल्ला केला जात आहे. कोरोनो महामारीच्या वातावरणाचा गैरफायदा घेऊन केंद्र व राज्य सरकारे कामगार व जनता विरोधी निर्णय घेत आहेत, असा आरोपही करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर कामगार कायदे बदलण्यास स्थगिती द्यावी, लॉकडाउनच्या काळात कामगार कपात न करता त्यांना पूर्ण वेतन द्यावे, लॉकडाउनमध्ये अडकलेल्या कामगारांना गावी जाण्याची पुरेशी व्यवस्था करावी, गरजुंना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करावा, खासगीकरण करू नये, कर्मचाºयांचे वेतन, भत्ते कपात करू नये, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या निवेदनावर डॉ. डी. एल. कराड, राजू देसले, अशोक घुगे, सुनंदा जरांडे, दिलीप थेटे, श्यामसुंदर जोशी आदींच्या स्वाक्षºया आहेत.शुक्रवारी झालेल्या या आंदोलनात केंद्रीय कामगार संघटना सिटू, आयटक, इंटक, एचएमएस, भारतीय कामगार सेना, एनटीयूआय, टीयूसीआय, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, एआयसीसीटीयू, श्रमिक एकता महासंघ, जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना यांच्यासह विविध संघटना सहभागी झाल्या होत्या. या संघटनांनी आपापल्या कामाच्या ठिकाणीच काळ्याफिती लावून कामकाज केले व शासनाचा निषेध नोंदविला.(फोटो आहे.)