स्त्री रुग्णालयाचा वाद चिघळणार

प्रशासनाची कसोटी : आजी-माजी आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला

ठळक मुद्देदादासाहेब गायकवाड सभागृहालगतची जागा देण्यास स्थानिक रहिवाशांनी विरोध वसंत गिते यांना एक पाऊल मागे घ्यावे लागल्याची चर्चा

नाशिक : शासन अनुदानातून साकारणाऱ्या  शंभर खाटांच्या स्त्री रुग्णालयाला भाभानगरमधील दादासाहेब गायकवाड सभागृहालगतची जागा देण्यास स्थानिक रहिवाशांनी विरोध सुरू केल्यानंतर शुक्रवारी (दि.२७) प्रभागाचे नगरसेवक व उपमहापौर प्रथमेश गिते यांनी नागरिकांना सोबत घेऊन महापौरांसह आयुक्तांना निवेदन देत एल्गार पुकारल्याने स्त्री रुग्णालयाचा वाद आणखी चिघळण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. आजी-माजी आमदारांनी सदरचा विषय प्रतिष्ठेचा केल्याने महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपा पदाधिकाऱ्यासह प्रशासनाचीही कोंडी झाली असून, हा तिढा सोडविण्यात प्रशासनाची कसोटी लागणार आहे.शंभर खाटांच्या रुग्णालयासाठी शासनाने महापालिकेकडे जागेची मागणी केल्यानंतर बरेच वादविवाद होऊन मागील महासभेत भाजपा नगरसेवक सुप्रिया खोडे यांच्या प्रस्तावानुसार दादासाहेब गायकवाड सभागृहालगतच्या जागेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. महासभेच्या दुसºयाच दिवशी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार, पालकमंत्र्यांनी महापालिकेतील पदाधिकाऱ्याना तंबी दिल्यानंतर लगोलग ठराव करत तो आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांच्या हाती सुपुर्द करण्यात आला होता. त्यामुळे माजी आमदार व भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत गिते यांना एक पाऊल मागे घ्यावे लागल्याची चर्चा सुरू असतानाच गुरुवारी (दि.२६) पुन्हा एकदा वाद उफाळून आला. भाभानगर परिसरातील स्थानिक रहिवाशांनी एकत्र येत गायकवाड सभागृहालगतच्या जागेत स्त्री रुग्णालयास तीव्र विरोध दर्शविला. शुक्रवारी (दि.२७) प्रभागाचे नगरसेवक व विद्यमान उपमहापौर प्रथमेश गिते यांच्या नेतृत्वाखाली स्थानिक नागरिकांनी महापौर रंजना भानसी, अतिरिक्त आयुक्तांसह विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते यांची भेट घेऊन आपले गाऱ्याहाणे त्यांच्यासमोर मांडले. उपमहापौरांनी पहिल्यांदाच उघडपणे विरोधाची भूमिका घेतल्याने स्त्री रुग्णालयाचा वाद आणखी पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत भाभानगरच्या जागेत स्त्री रुग्णालय होऊ दिले जाणार नसल्याचा पवित्रा स्थानिक रहिवाशांनी घेतल्याने आमदार देवयानी फरांदे यांचीही आता प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. आजी-माजी आमदारांच्या राजकीय वादात स्त्री रुग्णालयाचा प्रकल्प अडकल्याने सत्ताधारी भाजपातील पदाधिकाऱ्यासह प्रशासनाही कोंडीत सापडले असून, हा वाद कसा निपटायचा, याबाबत प्रशासनाची कसोटी लागणार आहे.