मिलिंद कुलकर्णीबेरीज वजाबाकी२०१७ आणि २०२२ या दोन निवडणुकांमध्ये जमीन अस्मानचा फरक आहे, तो आधी समजून घ्यावा लागेल. २०१७ मध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार महाराष्ट्रात सत्तेत होते. फडणवीस यांचे उजवे हात म्हणून ओळख असलेले गिरीश महाजन हे नाशिकचे पालकमंत्री होते. २०२२ मध्ये शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाविकास आघाडीचे सरकार महाराष्ट्रात सत्तेत आहे. ठाकरे यांचे विश्वासू सहकारी संजय राऊत हे नाशिकचे संपर्क नेते आहेत. पालकमंत्रिपदाचा उपयोग करून घेत साम, दाम, दंड, भेद नीतीचा अवलंब करीत महाजन यांनी सर्व पक्षांतील मातब्बरांना भाजपमध्ये ओढले. स्वाभाविकपणे भाजपचे बहुमत आले. हीच रणनीती भाजप सर्वत्र राबवत असते; पण राज्यातील सत्ता गेल्यानंतर आयारामांना सांभाळण्याची कसरत असताना महाजन यांच्या ऐवजी फडणवीस यांचे दुसरे विश्वासू सहकारी जयकुमार रावळ यांच्याकडे नाशिकची धुरा सोपविण्यात आली. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे अलीकडे दोनदा नाशकात येऊन गेले. मुंबईत पदाधिकाऱ्यांना बोलावून आढावा घेण्यात आला. इगतपुरीत चिंतन बैठक घेण्यात आली. तरीही रावळ आणि तिन्ही आमदार गळती रोखण्यात अपयशी ठरले.राऊत-महाजन यांच्यात सामनामहापालिका निवडणुकीत खरा सामना हा भाजपचे गिरीश महाजन आणि शिवसेनेचे संजय राऊत यांच्यात होणार हे निश्चित झाले आहे. महाजन यांनी नाशिकप्रमाणेच जळगाव व धुळे महापालिकेत पहिल्यांदा भाजपची सत्ता आणताना ह्यआयारामह्ण महत्त्वाचे ठरले. जळगावात अडीच वर्षांनंतर प्रयोग फसला. आयाराम पळाले आणि सेनेचा महापौर झाला. नाशिकमध्ये जळगावची पुनरावृत्ती करण्याच्या बेतात शिवसेना आहे. त्यासाठी संपर्क नेते संजय राऊत, संपर्कप्रमुख भाऊसाहेब चौधरी, जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर, महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर हे आक्रमक तसेच नियोजनबद्ध काम करीत आहे. त्यातुलनेत भाजप आक्रमक, शिस्तबद्धपणे निवडणुकीला सामोरा जातोय, असे दिसत नाही.फडणवीसांचा विश्वास खरा ठरेल?माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकमधील पक्षमेळाव्यात भाजप १०० हून अधिक जागा जिंकेल, असा विश्वास व्यक्त केला. गेल्या निवडणुकीत भाजपचा झंझावात असताना ६६ जागा जिंकल्या असताना आता १०० जागांचा हा नारा देताना कोणती समीकरणे राहतील, हे निवडणुकीत कळेल; पण आता तरी महापालिकेत सत्तेवर असलेल्या भाजपची कोंडी करण्यात प्रशासन अग्रभागी आहे. आय. टी. हबचे आश्वासन भाजपने दिले होते. फडणवीस यांनीही त्याचा उल्लेख केला. त्यासंबंधी १ मार्च रोजी नाशकात उद्योजकांची परिषद आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे त्यासाठी येणार असल्याचे भाजपने जाहीर केले आहे; पण त्या कार्यक्रमापासून प्रशासनाने अंतर राखले आहे. भूसंपादनापासून अनेक विषय प्रशासनाकडून चालना मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनदेखील ताक फुंकून पिणार हे ओघाने आलेच. केंद्र सरकारकडून ज्या प्रमाणे राज्य सरकार व सत्ताधारी पक्षांची कोंडी केली जात आहे, तसाच कित्ता महापालिकेत गिरवला जात असेल तर महापौरांनी प्रशासनावर अडवणुकीचा केलेला आरोप कितपत गांभीर्याने घ्यायला हवा? नात्यागोत्यासाठी तिकीट मागण्यापेक्षा कार्यकर्त्यांना संधी द्या, असा मोलाचा सल्ला फडणवीस यांनी दिला आहे. तो किती जण कृतीत आणतात, हे बघणे औत्सुक्याचे ठरेल.
अखेर बागुल उपनेते झाले!मूळ शिवसैनिक सुनील बागुल यांनी वर्षभरापूर्वी घरवापसी केली. तरीही त्यांना मानसन्मान मिळत नसल्याची खंत होती, ती त्यांनी स्थानिक पदाधिकाऱ्यांकडे व्यक्त केली. अखेर निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांना उपनेतेपद देण्यात आले. शिवसेनेचे हे बेरजेचे राजकारण आहे. बागुल यांचे प्रभाग व नजीकच्या परिसरात प्राबल्य आहे. त्याचा परिणाम दोन दिवसात दिसला. भाजपचे तीन नगरसेवक सेनेत आले. बागुल यांच्या सुपुत्राने शिवबंधन बांधले. आई व विद्यमान उपमहापौर भिकूबाई बागुल मात्र सेनेत गेल्या नाहीत. हे अंतर्गत राजकारण कोड्यात टाकणारे आहे. सत्कार सोहळ्यात बागुल यांनी कटू आठवणींना दिलेला उजाळा हा शिवसेनेतील कार्यपध्दती आणि अंतर्गत राजकारणावर प्रकाशझोत टाकतो. हवा आहे म्हणून सेनेत सगळे खपून जाईल, असे नाही, अंतर्गत खदखद आहे, त्यावर इलाज झाला नाही तर ते गंभीर होऊ शकते. माजी आमदार वसंत गिते यांना अद्याप मोठे पद मिळालेले नाही. बबनराव घोलप हे आधीपासून उपनेते आहेत, त्यांना काय स्थान राहील, हेदेखील महत्त्वाचे आहे.पटोलेंचा स्वबळाचा आग्रह फायद्याचा ?महापालिका निवडणुकीत भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे तीन पक्ष प्रमुख दावेदार आहेत. त्यादृष्टीने त्यांची रणनीती आखली गेली आहे. भाजप स्वबळावर लढणार हे स्पष्ट होत आहे. मनसेशी युतीचे गणित हे केवळ नाशिकपुरते राहणार नाही. मुंबई, ठाणे, पुण्यासोबतच नाशिकचा निर्णय घेतला जाईल. शिवसेना व राष्ट्रवादीची आघाडी होण्याकडे वाटचाल सुरू आहे. शहरी भागात राष्ट्रवादीचा पाया विस्तारण्यासाठी महापालिकेत सत्ता येणे राष्ट्रवादीच्यादृष्टीने उपयुक्त ठरू शकते. राहता राहिला काँग्रेसचा विषय. पहिल्या महापौरांपासून अनेक वर्षे महापालिकेत सत्ता राखलेल्या काँग्रेसचा आलेख प्रत्येक निवडणुकीत घसरत आहे. गेल्यावेळी केवळ ६ नगरसेवक निवडून आले. तरीही प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे स्वबळासाठी आग्रही आहेत. तिन्ही मातब्बर पक्ष हे आयाराम-गयारामांच्या भरवशावर असताना निष्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या बळावर निवडणूक लढवायचा निर्णय धाडसी असला तरी, फायद्याचा ठरू शकेल, असे पटोले यांचे गणित असू शकते. कारण काँग्रेसकडे गमावण्यासारखे काही नाही. पण शिवसेना, मनसे व भाजपचा अनुभव नाशिककरांनी घेतला आहे. पक्ष बदलला, पण चेहरे तेच राहिले, हे लोकांच्या लक्षात आले. याचा लाभ काँग्रेसला होऊ शकतो, असे समीकरण असू शकते. जिल्हा प्रभारी ब्रजकिशोर दत्त यांनी त्याच भूमिकेतून पावले उचलली आहेत.कोरोना संपला, निवडणुका जोमातकोरोनाची तिसरी लाट अल्पजीवी ठरली. कोरोनाच्या नावाखाली अनेक बाबी खपविण्यात, लांबविण्यात आल्या, त्यातील एक म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आहेत. त्यात इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रवीष्ट असल्याने निवडणुकांवर टांगती तलवार आहेच. मात्र राज्य निवडणूक आयोग आता प्रक्रिया सुरू करण्याच्या बेतात आहे. नुकत्याच सहा नगरपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या. आता ७ नगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या प्रक्रियेला निवडणूक आयोगाने हिरवा कंदील दिला आहे. २९ डिसेंबर २०२१ रोजी मुदत संपलेल्या मनमाड, सिन्नर, येवला, भगूर, नांदगाव, सटाणा, चांदवड या पालिकांच्या प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. पुन्हा एकदा रणधुमाळी रंगेल. नाशिक महापालिकेच्या प्रभाग रचनेवरील हरकतींची सुनावणी पूर्ण झाली. पंधरवड्यात त्याविषयी निर्णय अपेक्षित आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची गट व गण रचना आयोगाकडे पाठवली गेली आहे. त्याच्या निर्णयाकडे आता लक्ष लागून आहे. एकंदरीत २०२४ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम या निवडणुकांमध्ये होईल.