किशाेर बोरा
वणी (जि. नाशिक) : शेतमालाचे भाव वाढले की केंद्र सरकार हस्तक्षेप करते व भाव पाडते. महागाई दर कमीच करायचा असेल तर केंद्र सरकारने पेट्रोल डिझेलचे भाव कमी करून सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा द्यावा. परंतु तिकडे लक्ष न देता केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या शेतमालावर डोळा का ठेवते ? असा सवाल स्वाभिमानीचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी केंद्र सरकारला विचारला. केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला. याविरुद्ध वणी येथे शेतकऱ्यांनी सोमवारी रास्ता रोको केला. त्याप्रसंगी स्वाभिमानीचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप बोलत होते. आंदोलनात दिंडोरी बाजार समितीचे सभापती प्रशांत कड, संचालक गंगाधर निखाडे, स्वाभिमानी तालुका अध्यक्ष संदीप उफाडे , बाळासाहेब घडवजे , संतोष रेहरे यासह तालुक्यातील अनेक नेते पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
वणी ता. दिंडोरी येथे स्वाभिमानीच्या नेतृत्वात मोठ्या संख्येने सर्वपक्षीय नेते व शेतकरी यांनी एकत्र येत केंद्र सरकारचा निषेध करण्यासाठी रास्ता रोको केला.या प्रसंगी शासकीय आदेशाची होळी देखील करण्यात आली. आंदोलनात शेतकऱ्यांसोबत व्यापारी देखील सहभागी झाले. दिंडोरी बाजार समितीचे सभापती प्रशांत कड , गंगाधर निखाडे यांनी आपल्या भाषणातून केंद्र सरकारच्या निर्णयावर तोफ डागली. आमचं पद गेले तरी चालेल आम्ही शेतकऱ्यांसोबत राहू असे प्रशांत कड यांनी सांगितले.२०२४ च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकार शेतमालाचे भाव पाडण्याचे धोरण राबवत आहे. एक बाजूला गव्हाचे आयात शुल्क संपूर्ण कमी केले. टोमॅटो परदेशातून आयात करण्यासाठी अनुदान दिले. दुसऱ्या बाजूला कांदा निर्यातीवर चाळीस टक्के निर्यात शुल्क लावले. म्हणजे फक्त शेतमालाचे भाव पाडायचे एवढेच धोरण आज केंद्र सरकारचे दिसत आहे. असे सरकारचे धोरण राहिल्यास या देशातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांना आत्महत्येच्या वाटेने जावे लागेल. सरकारने असे निर्णय घेणे थांबवलं पाहिजे. तुमच्या अशा धोरणांना कंटाळून जर शेतकऱ्यांनी शेती करायचं सोडून दिले तर कारखान्यांमध्ये अन्नधान्य तयार करणार का..?- संदीप जगताप, प्रदेशाध्यक्ष , स्वाभिमानी शेतकरी संघटना