बिनव्याजी ‘गोेड’ कर्जाचे पॅकेज कारखान्यांसाठी ‘कडूच’

बिनव्याजी ‘गोेड’ कर्जाचे पॅकेज कारखान्यांसाठी ‘कडूच’

  नाशिक : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम त्यांना मिळवून देण्यासाठी केंद्राने सहा हजार कोटींचे जाहीर केलेले साखरेचे ‘गोड’ पॅकेज सहकारी साखर कारखान्यांसाठी मात्र ‘कडूच’ ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. कारण जे कारखाने सुरू आहेत, त्यांनाच हे कर्जरूपी अनुदान मिळणार असून, ते निर्धारित वेळेत परतफेडही करावी लागणार आहे. नाशिक जिल्'ाचा विचार केला, तर आधीच आर्थिक अडचणींचा डोंगर आणि जप्तीची टांगती तलवार डोक्यावर असलेल्या निफाड सहकारी साखर कारखाना, नाशिक सहकारी साखर कारखान्यासह टाळेबंदीकडे झुकलेला वसंतदादा सहकारी साखर कारखाना, तसेच रानवड सहकारी साखर कारखान्याला हे अनुदान मिळणार नाही. सहकार तत्त्वावर सुरू असलेला जिल्'ातील एकमेव कादवा साखर कारखान्याला हे अनुदान मिळणार असले तरी कारखाना नफ्यात असल्याने कारखान्याकडे ऊस उत्पादकांची थकबाकी असणे किंवा असली तरी ती नाममात्र असण्याची शक्यता आहे. द्वारकाधीश आणि आर्मस्ट्रॉँग या साखर कारखान्यांना हे अनुदान मिळण्याची दाट शक्यता आहे. बिनव्याजी मिळणारे हे अनुदान संबंधित साखर कारखान्यांना परत फेडावेच लागणार असून, त्यासाठी कारखान्यांवर कर्जाचा बोजा पडणारच आहे. बंद कारखान्यांना तर या पॅकेजचा काहीही फायदा होणार नसून, त्यांना ऊर्जितावस्था प्राप्त करण्यासाठी शासनाला या बंद कारखान्यांसाठी स्वतंत्र पॅकेज द्यावे लागण्याची आवश्यकता आहे. तूर्तास तरी केंद्र सरकारचे हे सहा हजार कोटींचे गोेड पॅकेज बंद आणि अडचणींमुळे बंद असणाऱ्या कारखान्यांसाठी मृगजळ असल्याचेच चित्र आहे.(प्रतिनिधी)