अस्तित्वाच्या लढाईत आघाडीचे कोणते नेते टिकणार ?

महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार हे अभूतपूर्व स्थितीत निर्माण झाले. केंद्र सरकार व भाजपने अनेकदा प्रयत्न करूनदेखील या सरकारला तसूभर धक्का लागलेला नाही. शिवसेना, राष्ट्रवादी व कॉंग्रेस या तिन्ही पक्षांत संवाद आणि सामोपचाराचे घट्ट बंध तयार झाले आहेत. मात्र गावपातळीवर तशी स्थिती नाही. आगामी निवडणुकांचे बिगुल वाजल्याने आघाडीतील नेत्यांनी अस्तित्वाची लढाई सुरू केली आहे. नेत्यांपर्यंत हे वाद पोहोचले आहेत. त्यात ह्यबळी तो कान पिळीह्ण हाच मंत्र प्रभावी राहील, हे लक्षात घेऊन दंडबैठकांना जोर आला आहे.

ठळक मुद्देभुजबळ-कांदे, बनकर-कदम, कोकाटे-वाजे, भुसे-हिरे यांच्या दंडबैठकांमधून ह्यबिघाडीह्णची चर्चा

नाशिक जिल्ह्यात स्थानिक निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे. नगरपंचायत निवडणुकांची प्रभाग आरक्षण सोडत जाहीर झाली. बाजार समित्यांच्या मतदार याद्या जाहीर झाल्या. पुढे जाऊन पालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, जिल्हा बँक अशा निवडणुकादेखील टप्प्याटप्प्याने होतील. या निवडणुका स्थानिक नेते आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या असतात. त्यामुळे राज्यातील आघाडी मजबूत असली तरी स्थानिक पातळीवर ती राहीलच असे नाही. प्रत्येक मतदारसंघ आणि तालुकानिहाय वेगळे समीकरण व चित्र राहील. याचा अंदाज घेऊन काही नेत्यांनी आतापासूनच दंडबैठकांना सुरुवात केली आहे.
भुजबळ-कांदे वादाने सुरुवात

अर्थात याची सुरुवात पालकमंत्री छगन भुजबळ व शिवसेना आमदार सुहास कांदे यांच्यातील वादाने झाली. शाब्दिक चकमकीपुरता असलेला हा वाद आता न्यायालयात आणि मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचला असल्याने त्याचे गांभीर्य वाढले आहे. आता हा वाद केवळ नांदगावपुरता किंवा राष्ट्रवादी- शिवसेना यांच्यापुरता राहिलेला नाही. नियोजन समिती आणि त्यावर पालकमंत्र्यांचा असलेला प्रभाव हा मूलभूत विषय कांदे यांनी उपस्थित केला आहे. न्यायालय काय निकाल देते, त्या निकालाचा दूरगामी परिणाम संभवतो, या दृष्टीने या वादाकडे बघितले जात आहे. नियोजन समितीत लोकप्रतिनिधी हे सदस्य असतात. तेदेखील कामे सुचवीत असतात; पण भुजबळ यांनी या निधीचे असमान वाटप केल्याचा आक्षेप कांदे यांनी घेतला आहे.

नियोजन समिती केंद्रबिंदू
फेब्रुवारी-मार्च २०२१ मध्ये छगन भुजबळ यांनी सुचविलेल्या आणि नियोजन अधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या १५० ते २०० कामांची यादी आमदार कांदे यांनी न्यायालयात आणि मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केली. मुख्यमंत्र्यांनी तर नाशिकच्या नियोजन अधिकाऱ्यांना मुंबईत पाचारण केले होते. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी नियोजन समितीची बैठक होत आहे. त्यात खडाजंगी होते की, सारवासारव होते, हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. नांदगावात सुरू असलेल्या या वादाचे पडसाद इतर तालुक्यांतदेखील उमटू लागले आहे. निफाडचे आमदार दिलीप बनकर यांनी रासाका सुरू केला आणि गाळपाला शरद पवार यांना आमंत्रित केले. त्यामुळे त्यांचे प्रतिस्पर्धी शिवसेनेचे माजी आमदार अनिल कदम यांनी दिवाळीचे निमित्त साधून सर्वपक्षीयांसाठी ह्यमिसळ पार्टीह्णचा घाट घातला. ह्यटायगर अभी जिंदा हैह्ण अशा थाटात समर्थकांनी कदमांच्या पुनरागमनाचे चित्र रंगवले.

सिन्नरचे शिवसेनेचे माजी आमदार राजाभाऊ वाजे यांनी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेऊन विकासकामांवर चर्चा केली. सेनेचा एक आमदार विकामकामांवरून पालकमंत्र्यांशी वाद घालत असताना दुसरा माजी आमदार त्यांच्याशी चर्चा करतो, ही भेटदेखील राजकीय वातावरणात हवा निर्माण करून गेली. माणिकराव कोकाटे हे राष्ट्रवादीचे आमदार असताना वाजे यांनी थेट मंत्र्यांची भेट घेणे, याचेही अनेक अर्थ आहेत.
शिवसेनेचे मंत्री दादा भुसे यांच्या मालेगावात वेगळेच समीकरण मांडले जात आहे. हिरे घराण्यातील अद्वय हिरे यांनी पुन्हा भाजपमध्ये सक्रिय होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांचे वडील माजी मंत्री प्रशांत हिरे व बंधू अपूर्व हिरे हे राष्ट्रवादीत आहेत, मात्र अद्वय यांनी भाजपमध्ये कायम राहण्याचा निर्णय घेतला. दादा भुसे यांच्याविरोधात सक्षम उमेदवार मिळाल्याचा भाजपलादेखील आनंद झाला. आघाडी असल्याने हिरे यांना हा निर्णय घ्यावा लागला हे उघड आहे. त्याचा परिणाम महापालिका, बाजार समिती या निवडणुकांवर होण्याची दाट शक्यता आहे.

दोन-तीन तालुक्यांपुरता सुरू झालेली ही वादळे संपूर्ण जिल्हाभरात पोहोचायला वेळ लागणार नाही. एक मात्र निश्चित आहे, व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाला अधिक प्राधान्य मिळत आहे.