संजय पाठक -नाशिक : कुंभमेळ्यात येेणाऱ्या साधूंसाठी सुमारे ५२७ एकर जागा आरक्षित ठेवण्यासाठी प्रस्ताव होता. २००२-०३ मध्ये झालेल्या कुंभमेळ्यानंतर या संदर्भात महापालिकेने एक समिती स्थापन केली हाेती. मात्र, नंतर प्रस्तावित क्षेत्र कमी होऊन ते ३७७ वर आले आहे. दरम्यान, प्रस्तावातील दीडशे एकर क्षेत्र गायब झाले आहे. ते कोणाच्या आशीर्वादाने गायब झाले असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हे क्षेत्र आज महापालिकेच्या ताब्यात राहिले असते तर वृक्षतोड करण्याची गरज भासली नसती. तसे न झाल्यानेच महापालिका अडचणीत सापडली आहे.यंदा अशीच तयारी झाली; परंतु १८०० वृक्ष तोडण्याच्या प्रस्तावामुळे हे प्रकरण महापालिकेच्या आणि राज्य शासनाच्या अंगाशी आले आहे. साधुग्रामच्या नावाखाली वृक्षतोड करू नये, त्याऐवजी एवढ्या क्षेत्रातील साधुग्राम अन्यत्र उभारावे, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे; तर साधुग्रामसाठी पुरेशी जागा नाही, असे प्रशासन सांगत असले मुळात यापूर्वीच्या म्हणजेच २००२-०३ कुंभमेळ्यानंतर सुमारे १५० एकर जागा कुठे गेली, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. नाशिक महापालिकेने २००३-०४ मध्ये झालेल्या कुंभमेळ्यानंतर त्यावेळीही जागेची अशीच अडचण आली; त्यामुळे भविष्यात जागेची अडचण होऊ नये यासाठी मोकळी जागा ताब्यात घेण्याचे ठरले होते. त्यावेळी बहुतांश जागा मोकळीच होती. तत्कालीन भाजपचे महापौर बाळासाहेब सानप यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार करण्यात आली आणि क्षेत्र सर्वेक्षण करून अंतिम जागानिश्चितीचे काम करण्यात आले. परंतु सुमारे ५२७ एकर क्षेत्रातील अनेक क्षेत्र नंतर कमी झाले, असे जुने नगरसेवक सांगतात. या ठिकाणी महापालिकेनेच इमारत बांधकामांना परवानग्या दिल्याने साधुग्रामसाठी जागा कमी झाली, असा मुद्दा त्यावेळच्या नगरसेवकांनी महासभेत गाजविला होता. प्रस्तावित साधुग्रामच्या आरक्षणातून जागा सोडवून घेण्यासाठी मोठे आर्थिक व्यवहार झाल्याची त्यावेळी चर्चा होती. ही जागा महापालिकेच्या ताब्यात राहिली असती तर आता महापालिका साधुग्रामसाठी झाडे तोडावी लागली नसती.
Web Summary : 150 acres of land reserved for Sadhugram in Nashik went missing after the 2002-03 Kumbh Mela. A committee was formed, but the land vanished, raising questions about potential corruption and the need to cut trees now due to the shortage.
Web Summary : नाशिक में 2002-03 के कुंभ मेले के बाद साधुग्राम के लिए आरक्षित 150 एकड़ जमीन गायब हो गई। एक समिति बनाई गई थी, लेकिन जमीन गायब हो गई, जिससे संभावित भ्रष्टाचार और कमी के कारण अब पेड़ काटने की आवश्यकता के बारे में सवाल उठ रहे हैं।