संजय पाठक, नाशिक- शहराच्या विविध भागातील नागरीकांच्या वाहनतळांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महापालिकेने स्मार्ट सिटी कंपनीच्या माध्यमातून स्मार्ट पार्कींगचा फंडा आणला आहे. आॅन स्ट्रीट आणि आॅफ स्ट्रीट पार्कींगच्या नावाखाली नवीन काही तरी सोय केली जात असल्याचा आव आणला असला तरी अशाप्रकारचे नियोजन या आधी होतेच, परंतु या प्रकाराचा नागरीकांनाच त्रास होईल आणि वाहतूकीच्या समस्या अधिक जटील होतील यासाठी नाकारलेचा प्रस्ताव आता नव्या पध्दतीने आणण्यात आला आहे. यातून मुळ प्रश्न मात्र बाजूलाच असून वाहनतळासाठी आरक्षीत जागांचे काय झाले याचा शोध घेण्याची वेळ आली आहे.
शहर वाढू लागल्याने आता अनेक नवीन गरजा निर्माण झाल्या आहेत. वाहनतळ ही त्यातील प्रमुख गरज झाली आहे. महापालिकेच्या विकास आराखड्यात वाहनतळासाठी खास जागा आरक्षीत असतात. परंतु त्या ताब्यात घेतल्या जात नाही किंवा विकासकांच्या घशात घालून पार्कींग नावालाच प्रत्यक्षात मात्र विकासकाला संपुर्ण इमारत विशेषत: व्यापारी संकुल बांधून त्यासाठीच या जागेचा वापर करणयाचे प्रकार यापूर्वी घडले आहेत. समावेशक आरक्षणाच्या नावाखाली हा प्रकार घडल्यानंतर आज मुंबई नाक्यापासून सीबीएसपर्यंत आणि शरणपूर भागात देखील अशाप्रकारे मिळकती विकसीत करण्यात आल्या आहेत. मात्र त्याच्या वाहनतळाचा वापर सामान्यांना करता येत नाही किंवा करू दिला जात नाही. त्यामुळेच वाहनतळांच्या जागांचा प्रश्न निर्माण होतो आणि त्यावर उपाय करण्यासाठी भलतेच प्रयोग केले जातात.
महापालिकेने सध्या स्मार्ट सिटी अंतर्गत २८ आॅनस्ट्रीट आणि पाच आॅफ स्ट्रीट पार्कीगची सोय केली आहे. आॅन स्ट्रीट- स्मार्ट पार्कींग अशाप्रकारची गोंडस नावे घेऊन प्रत्यक्षात मात्र रस्त्याच्या कडेला वाहने लावण्यास सशुल्क मुभा देणे एवढाच काय तो त्याचा अर्थ होतो. मुळ्यात रस्त्याच्या कडेला वाहने लावण्यामुळे नागरीकांना आणि वाहतुकीला त्रास होतो, त्यावर उपाय शोधण्याच्या ऐवजी रस्त्यावरील वाहने उभ्या करण्याच्या प्रकारालाच कायदेशीर करण्याचा अजब प्रकार शोधला गेला आहे.
महापालिकेचे आयुक्त म्हणून संजय खंदारे हे असताना त्यांनी सुमारे चौदा ठिकाणी अशाच प्रकारे रस्त्यावर पार्कींग करण्याचा प्रस्ताव होता. अगदी ज्या कॉलेजरोडवरील अंतर्गत गल्ल्यांमध्ये दुचाकी उभ्या केल्याने रहीवाशांना त्रास होईल अशी ठिंकाणे देखील निवडण्यात आली होती. लोकमतनेच या त्रासाला वाचा फोडल्यानंतर नगरसेवकांनी त्यास कडाडून विरोध केला मग हा विषय बाजूला ठेवण्यात आला. आता याच धर्तीवर रस्त्याच्या कडेला स्मार्ट पार्कींग करण्याच्या नावाखाली नवीन फंडा सुरू करण्यात येणार आहे. त्यातून सीटी सेंटर मॉल लगतचा मार्ग किंवा अन्य अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडीच्या समस्या निर्माण होणार आहे त्याचे काय? मोकळ्या मैदानातील आरक्षीत वाहनतळाच्या जागा किंवा अ‍ॅमेनिटीज स्पेसच्या नावाखाली आरक्षीत जागा ताब्यात घेऊन तेथे वाहनतळ साकारण्याऐवजी रस्त्याच्या कडेला वाहन लावा आणि निर्धास्त व्हा हे धोरण कितपत परवडणारे आहे? किंबहूना रस्त्याच्या कडेला पार्कींग करून अशाप्रकारचे मोठे आरक्षीत भूखंड सोडण्याचा घाट तर नाही ना, अशी शंका घेण्यास वाव आहे.