आठ वर्षांपासून महापालिकेला कराराविनाच पाणीपुरवठा

गंगापूर आणि अन्य धरणांतून नाशिक महापालिकेला पाणीपुरवठा नियमितपणे सुरू असला तरी गेल्या आठ वर्षांपासून त्यासाठी जलसंपदा विभागाशी कोणत्याही प्रकारचा करारच करण्यात आलेला नाही.

नाशिक : गंगापूर आणि अन्य धरणांतून नाशिक महापालिकेला पाणीपुरवठा नियमितपणे सुरू असला तरी गेल्या आठ वर्षांपासून त्यासाठी जलसंपदा विभागाशी कोणत्याही प्रकारचा करारच करण्यात आलेला नाही. त्या पार्श्वभूमीवर आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी लवकरच जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक बोलाविण्याचे आदेश दिले आहेत.  महापालिकेच्या आयुक्तपदी रुजू झाल्यानंतर राधाकृष्ण गमे यांनी विविध विभागांचा आढावा घेतला. त्या दरम्यान, याबाबत चर्चा झाली आहे. नाशिक महापालिकेला गंगापूर धरणातून वर्षानुवर्षे पुरवठा होतो, त्याचबरोबर दारणा धरणातूनदेखील जलसंपदा विभाग पाणी उपलब्ध करून देते. महापालिकेने केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण अभियानात सहभागी झाल्यानंतर वाढीव पाणीपुरवठा करण्याच्या योजना आखल्या होत्या. त्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून पाणीपुरवठ्याची हमी आणि मंजुरी हवी असल्याने २००८ मध्ये उच्चस्तरीय समितीची बैठक झाली होती. त्यावेळी शहरातील भविष्यकालीन योजनांसाठी नवा प्रकल्प म्हणून किकवी धरणास मान्यता देण्यात आली. सदरचे धरण आधी महापालिकेच्या वतीने बांधण्यात येणार होते, परंतु नंतर शासनाने बांधण्याचे ठरविण्यात आले. दरम्यान, अशाप्रकारचे धरण बांधण्याच्या निमित्ताने जलसंपदा विभागाने बाधित सिंचन क्षेत्राची भरपाई म्हणून महापालिकेकडे तगादा लावला. सुमारे पावणे दोनशे कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. ती आता कमी झाली असली तरी वाढीव मागणीची देयके देताना आधी रक्कम भरा, मगच वार्षिक पाणी वितरणाचे करार करण्यात येईल, अशी भूमिका जलसंपदा विभागाने घेतल्याने गेल्या २०११ पासून महापालिकेकडे वार्षिक पाणी वितरणाचा अद्याप करारच करण्यात आलेला नाही. अर्थात, जलसंपदा विभागाने महपालिकेचे पाणी रोखले नाही की, महापालिकेने अद्याप कोणत्याही प्रकारचे देयक प्रलंबित ठेवलेले नाही.आयुक्त गमे यांनी पाणीपुरवठा विभागाचा आढावा घेताना हा प्रकार उघड झाल्याने त्यांनी हा विषय प्रलंबित न ठेवता तो निकाली काढण्याची भूमिका घेतली असून, जलसंपदा विभागाच्या अधिकाºयांबरोबरच बैठक बोलाविण्यास सांगितले आहे.किकवीबरोबर कश्यपीचा प्रश्नही जटिलकिकवी धरण न बांधताच महापालिकेचे बाधित सिंचन क्षेत्राचा खर्च मागण्यात आला होता. आता तर या धरणाच्या निविदाही रद्द आहेत. परंतु त्याचबरोबर १९९२ पासून कश्यपी धरणाचादेखील प्रश्न प्रलंबित आहे. महापालिकेने या धरणात आर्थिक सहभाग देण्यासाठी पाच कोटी रुपये दिल्यानंतर धरणाची किंमत वाढल्याने वाद निर्माण झाला होता.