मालेगाव : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन हे जाहीर सभांमधून महाराष्ट्राच्या जनतेला विचारात घेतल्याशिवाय एक थेंबही पाणी गुजरातला देणार नाही, असे सांगतात. मात्र २० जुलै २०१७ रोजी मुख्यमंत्र्यांनी गुजरातला पाणी देण्यास परवानगी असल्याचे पत्र केंद्र शासनाला दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र शासनाच्या दबावाखाली ४६ टीएमसी पाणी गुजरातला देण्याचा निर्णय घेतला असून, या प्रकरणी शासनाकडून जनतेची दिशाभूल होत आहे. राज्य भीषण दुष्काळी परिस्थितीशी सामना करीत असताना हक्काचे पाणी गुजरातला देण्याचा घाट रचला जात असल्याची टीका माजी आमदार नितीन भोसले यांनी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.भोसले पुढे म्हणाले की, एकीकडे महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हे भीषण दुष्काळाचा सामना करत आहेत. मात्र, दुसरीकडे सरकार गुजरातला शेतीसाठी महाराष्ट्राचे पाणी देण्याची भूमिका घेत आहे. या संदर्भात विधिमंडळामध्ये चर्चा का करण्यात आली नाही.गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याच्या लवादामध्ये गुजरातला पाणी देण्यासंदर्भात कोणतीही भूमिका नसताना हा प्रश्न लवादापुढे का मांडण्यात आला नाही, असा सवालही भोसले यांनी केला. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कालावधीत केलेल्या त्रिपक्षीय कराराचा मुद्दा पुढे करत महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातला देत आहेत. मात्र, ३ मे २०१०च्या करारामध्ये गुजरातला पाणी देण्यासंदर्भात कोणताही स्पष्ट उल्लेख नसल्याचे भोसले म्हणाले.जनतेपर्यंत जाणारमहाराष्टÑाचे हक्काचे पाणी महाराष्टÑालाच मिळायला पाहिजे यासाठी मराठवाड्यातील आठ तर उत्तर महाराष्ट्रातील आठ जिल्ह्यात पाणीयात्रा जनआंदोलन करून पाणीयात्रा काढण्यात येणार आहे. हक्काचा पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात गुजरात पळवित असलेल्या पाण्याविषयी जनजागृती करण्यात येणार आहे. दुसºया टप्प्यात पाणी वाचवण्यासाठी प्रत्यक्ष जनलढ्याची भूमिका राहणार आहे. गुजरातसोबत करण्यात आलेला करार रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी राहणार असल्याचेही भोसले यांनी सांगितले.
केंद्रांच्या दबावापोटीच गुजरातला पाणी : भोसले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 19, 2019 01:11 IST