मालेगाव : राज्यात पाण्याची गंभीर परिस्थिती आहे. धरणातील पाण्याचे नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे. त्या ऐवजी सरकार दुसऱ्याच कार्यक्रमात गंभीर दिसते. आमचे सरकार असताना आम्ही खान्देशसाठी विशेष पॅकेज दिले त्याची अंमलबजावणी केली. आमच्या सरकारने पाणीटंचाईच्या बाबतीत वेळोवेळी भूमिका घेतली. मालेगावचा यंत्रमाग व्यवसाय धोक्यात होेता त्याला वाचविण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. आजचे सरकार मात्र त्याबाबत काहीच करीत नाही, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी केलेयेथील गिरणा विश्रामगृहावर पत्रकारांशी संवाद साधताना तटकरे बोलत होते. तटकरे म्हणाले, राज्यातील शासनाकडून शेतकऱ्यांना उद्धवस्त करण्याचे काम सुरू आहे. लोकांच्या प्रश्नावर राज्यातील युतीसरकार गंभीर नसून राज्यात दुष्काळसदृश स्थिती असताना तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे जनतेच्या रेट्यामुळे केंद्र शासनाने भूमिअधिग्रहण बिल मागे घेतले. त्यात काही बदल भांडवलदारांसाठी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यास राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचा विरोध आहे. भूसंपादन कायदा आमच्या सरकारने आणला. जीएसटीला आमचा विरोध नव्हता भूसंपादन कायद्यातील बदलाला विरोध आहे. चौकशी करून जनतेसमोर सत्य आले पाहिजे.नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी संकटात आहे. कांद्याच्या बाबत शासनाने योग्य तो तिर्णय घेतला असता तर शेतकरी जगला असता. आम्ही जीएसटी ला विरोध केला नसता तर तो लागू झाला असता. तटकरे पुढे म्हणाले, बहुमताच्या जोरावर राज्य सरकार विरोधकांशी चर्चा करीत नाही तर लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम हे सरकार करीत आहे. गेल्या पंधरा वर्षात आमच्या सरकारने काही चांगले निर्णय घेतले. परंतु सर्वच निर्णय घेता येत नाहीत. नारपारचे पाणी गुजरातला देण्याचा घाट घातला जात आहे. आमचे सरकार असताना काही तरी कामे सुरू होती आता मात्र सर्वच कामे बंद आहेत. कुठे कामे सुरू आहेत दाखवा असा सवाल त्यांनी केला.लोकांच्या मनात सरकारविरोधात प्रक्षोभ आहे. सरकारने लोकांचे प्रश्न सोडविले पाहिजेत. त्यासाठी १४ ला आम्ही जेलभरा आंदोलनाचा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांंनी शेवटी सांगितले. सरकारने मागील आघाडी सरकारच्या काळातील मंत्र्यांची चौकशी करावी. त्यातून जे काही सत्य येईल ते जनतेपर्यंत गेले पाहिजे असे त्यांनी सांगितले. यावेळी राषट्रवादी कॉँगे्रसचे तालुका अध्यक्ष गुलाबराव चव्हाण, मामको बॅँक अध्यक्ष राजेंद्र भोसले, डॉ.जयंत पवार, महापौर इब्राहीम हाजी, नरेंद्र सोनवणे आदि उपस्थित होते.
पाणीप्रश्नी राज्य सरकार गंभीर नाही
By admin | Updated: September 1, 2015 00:01 IST