यंत्रणेने मनावर घेतले तर काय घडून येऊ शकते याचे उदाहरण म्हणून जलयुक्तच्या कामांकडे पाहता यावे. शाश्वत विकासासाठी प्रयत्नशील असलेल्या ‘युती’ सरकारच्या काळात हाती घेण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत संपूर्ण राज्यातच मोठे काम घडून आले असून, नाशिक महसूल विभागातही सुमारे ९८ टक्के उद्दिष्टपूर्ती साधली गेल्याने यापुढील काळात टंचाईच्या तक्रारी दूर होण्याची अपेक्षा करता यावी.आघाडी सरकारच्या काळातील योजनेला नवे रूपडे-टोपडे घालून पुढे आणल्या गेलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानाला सर्वत्रच चांगला प्रतिसाद लाभल्याचे चित्र आहे. ‘युती’ सरकारनेही गांभीर्याने याकडे लक्ष पुरवले व पाठपुरावा करून कामे पूर्ण करवून घेतली हे मान्य करायलाच हवे. विशेषत: खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याबाबत आग्रही आहेत. त्यांनी जिल्ह्या-जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधत वेळोवेळी आढावा घेतला त्यामुळेही या कामांना चालना मिळाली. नाशिक विभागात सुमारे ८५० गावांमधील वीस हजारांपेक्षा अधिक कामांचे नियोजन होते, त्यापैकी तब्बल ९८ टक्के कामे सुरू करण्यात आली असून, १५ हजारांवर कामे पूर्णही झाली आहेत. यंदाच्या पावसाळ्यात त्यामुळे परिणामकारकपणे जलसंचय व सिंचन होणे अपेक्षित आहे. पावसाच्या लहरीपणामुळे अलीकडील काळात भूजल पातळी खालावत चालली आहे. शेतशिवारावर व पाण्याच्या उपलब्धतेवरही त्यामुळे परिणाम होत आहे. यात भरीसभर म्हणून, धरणांसह जे लहान-मोठे प्रकल्प आहेत त्यातील गाळ वाढलेला असल्याने जलसाठा कमी होत असतो. नेमकी हीच बाब लक्षात घेऊन भूजल पातळी उंचावण्यासाठी व प्रकल्पांमधील पाणीसाठा वाढविण्यासाठी गाळ उपसण्यासारखी योजना राबवून शिवार जलयुक्त करण्यावर भर दिला गेला. गाळमुक्त धरण योजनेत नाशिक विभागातील तब्बल ७२.६१ लाख घनमीटर गाळाचा उपसा केला गेल्याने सुमारे सात हजारापेक्षा अधिक टीसीएम पाणीसाठा तयार झाला आहे. उपसला गेलेला गाळ शेतकºयांनी आपापल्या शेतासाठी वापरल्याने जमिनीचा पोत सुधारण्यासही मदत घडून आली आहे. आता प्रकल्पांमधील पाणीसाठ्यात वाढ होणार असल्याने पाणीटंचाईवर नियंत्रण तर मिळवता येईलच; पण जमिनीतील पाण्याची पातळी उंचावण्याने उत्पादकतेवरही त्याचा परिणाम अपेक्षित आहे. या योजनांमध्ये लोकसहभागही मोठा लाभला, त्यामुळेच ही कामे पूर्णत्वास जाऊ शकली आहेत. याकरिता यापूर्वीचे नाशिक विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले, त्यांच्यानंतर आलेले महेश झगडे व विद्यमान राजाराम माने यांनी केलेला पाठपुरावादेखील महत्त्वाचाच ठरला. सरकारी योजना या कागदावरच राहात असल्याची आजवरची परिपाठी त्यागून ‘जलयुक्त’कडे गांभीर्याने लक्ष दिले गेल्यानेच हे काम उभे राहू शकले. यात दुग्धशर्करा योग असा की, पानी फाउण्डेशन व जैन संघटनांसारख्या समाजसेवी संस्थांनीही पुढे होत लोकसहभागातून कामे केलीत. एक उपयुक्त लोकचळवळच त्यातून उभी राहीली. टँकरमुक्तीच्या दिशेने पडलेली ही पावले समस्यांच्या निराकरणाची आदर्श वहिवाट घालून देणारीच ठरावी.