नाशिक : कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे राज्यभरात नाभिक समाजाच्या पारंपारिक व्यवसायावर गदा आली असुन अनेक कारागिरांची उपासमार सुरु झाली आहे. राज्यशासनाने इतर व्यावसायिकांप्रमाणे सलुन व्यवसाय सुरु करण्यास १५ जुनपर्यंत परवानगी द्यावी, अन्यथा महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाच्या वतीने राज्यसरकारचा जाहीर निषेध करुन नाभिक समाज कुंटूबासह जेलभरो आंदोलन करणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. लाँकडाऊन काळात नाभिक समाजाने सलुन दुकाने बंद ठेवुन राज्य आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली. राज्य शासनाने वर्गवारी केलेल्या जिल्ह्यामध्ये ग्रीन झोन मध्ये इतर व्यवसाय सुरु करण्यास परवानगी दिली. मात्र त्यानंतरही कोरोनाचे रुग्ण संख्या वाढत असतांनाच इतर व्यवसायांना सुरु करण्यासाठी परवानगी दिली. सध्या २३ मार्चपासुन ते ८ जुनपर्यंत जिल्ह्यातील सर्व सलुन बंद ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे नाभिक समाजातील अनेक कारागिरांवर उपासमारीची वेळ ओढावली आहे. त्यातच विविध शाळा, महाविद्यालयामधुन पुस्तके खरेदीचे सांगितले जात आहे. दुकाने बंद असतांनाही विजेचे अव्वाच्या सव्वा बील येत आहे. त्यामुळे नाभिक समाजातील सलून व्यावसायिकांची आर्थिक परिस्थिती पुर्णपणे ढासळली आहे. तसेच जोपर्यंत सलुन दुकाने सुरु होत नाही तोपर्यंत नाभिक बांधवाना उपाशीपोटी रहावे लागणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा संपुर्ण नाभिक बांधवाकडुन निषेध करण्यात येत असल्याच नाभिक समाच्या प्रतिनिधींनी सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे १५ जुनपासुन सलुन दुकाने सुरु करण्यास परवानगी द्यावी अन्यथा कुंटूबासह जेलभरो आंदोलन करण्याचा इशारा राज्यातील नाभिक बांधवासह नारायण यादव, संजय गायकवाड, अरुण सैंदाणे, ज्ञानेश्वर बोराडे, नाना वाघ, संतोष रायकर, संतोष वाघ आदींनी दिला आहे.
नाभिक समाजाकडून सहकुटुंब जेलभरो आंदोलनाचा इशारा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 8, 2020 17:51 IST
नाभिक समाजातील अनेक कारागिरांवर उपासमारीची वेळ ओढावली आहे. त्यामुळे राज्यशासनाने इतर व्यावसायिकांप्रमाणे सलुन व्यवसाय सुरु करण्यास १५ जुनपर्यंत परवानगी द्यावी, अन्यथा महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाच्या वतीने राज्यसरकारचा जाहीर निषेध करुन नाभिक समाज कुंटूबासह जेलभरो आंदोलन करणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
नाभिक समाजाकडून सहकुटुंब जेलभरो आंदोलनाचा इशारा
ठळक मुद्देसलुन दुकाने सुरु करण्यास परवानगी मिळावीराज्यातील नाभिक समाजाची सरकारकडे मागणी परवानगी न मिळाल्यास सहकुटुंब जेलभरोचा इशारा