साडेतीन हजार प्रकरणे वेटिंगवर

नियमबाह्य बांधकामांना नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाने कंपाउंडिंगची योजना आखली मात्र या योजनेतील काही तरतुदींवर आक्षेप घेण्यात आल्याने नाशिकसह राज्यात दाखल हजारो प्रकरणे निर्णयाविना पडून आहेत. महापालिकेत साडेतीन हजार प्रकरणे दाखल असून, आता काही प्रकरणांत आयुक्तांनी विशेषाधिकाराचा वापर करून प्रकरणे निकाली काढायची काय याचा अभ्यास राधाकृष्ण गमे करीत आहेत.

ठळक मुद्देन्यायप्रविष्ट : गमे विशेषाधिकाराचा वापर करण्याची शक्यता

नाशिक : नियमबाह्य बांधकामांना नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाने कंपाउंडिंगची योजना आखली मात्र या योजनेतील काही तरतुदींवर आक्षेप घेण्यात आल्याने नाशिकसह राज्यात दाखल हजारो प्रकरणे निर्णयाविना पडून आहेत. महापालिकेत साडेतीन हजार प्रकरणे दाखल असून, आता काही प्रकरणांत आयुक्तांनी विशेषाधिकाराचा वापर करून प्रकरणे निकाली काढायची काय याचा अभ्यास राधाकृष्ण गमे करीत आहेत.दिघे येथील बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणाच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने निर्णय घेताना कंपाउंडिंग योजना लागू केली. त्याअंतर्गत नाशिकमध्ये दोन टप्प्यात योजना लागू करण्यात आली होती. पहिला टप्पा ३१ आॅगस्ट रोजी झाला. त्यावेळी सुमारे २९०० प्रकरणे दाखल होती. त्यानंतर दुसरा टप्पा सुरू ३१ डिसेंबरपर्यंत होता. या कालावधीत सुमारे सहाशे प्रकरणे दाखल झाली. म्हणजेच साडेतीन हजार प्रकरणे दाखल आहेत.पहिल्या टप्प्यातील प्रकरणे दाखल होत असतानाच तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कंपाउंडिंगमध्ये दाखल प्रकरणात प्रत्यक्ष तपासणी करून मोजमाप करण्यासाठी शासनाच्या नगररचना विभागाकडून वेगळे पथक पाठविण्यासाठी पत्र पाठविले होते.