नाशिक : शासनाने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जाहीर केलेला सातवा वेतन आयोगाचा लाभ १ जानेवारी २०१९ पासून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दिला जात असताना सन २०१६ ते २०१८ या तीन वर्षात सेवानिवृत्त झालेल्यांना मात्र आयोगाचा कोणताही लाभ आणि फरकही दिला जात नसल्याने या प्रकरणी दुटप्पी भूमिका घेतली जात असल्याचा आरोप काही सेवानिवृत्त पेन्शनधारकांनी केला आहे.शासनाच्या विविध विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाºयांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यासंदर्भातील शासनाने घेतलेल्या भूमिकेविषयी संबंधित कर्मचाºयांकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. सन २०१६ ते २०१८ या तीन वर्षांत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाºयांना सहाव्या वेतन आयोगानुसारच पेन्शन दिली जात आहे. मात्र सातव्या वेतन आयोगाचा फरक देण्यात आलेला नाही. वास्तविक वरील कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाºयांनादेखील सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणेच पेन्शन आणि फरकाची रक्कम मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु या सेवानिवृत्तांची पडताळणीच झाली नसल्याने त्यांना असे लाभ देता येत नसल्याची भूमिका शासनाने घेतल्यामुळे या प्रकरणी पेन्शनधारकांमध्ये नाराजी आहे.पडताळणीच्या कामाला विलंबअपुºया मनुष्यबळाअभावी ट्रेझरीकडून पडताळणीच्या कामास विलंब होत असल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. मात्र शासनाकडून संबंधित विभागाला प्रकरण निकाली काढण्याच्या सूचना दिल्या जात नसल्याने पेन्शनधारकाने ट्रेझरी आणि शासनाच्या संबंधित विभागांकडून जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली जात असल्याचा संशय पेन्शनधारकांनी व्यक्त केला आहे. आॅनलाइन नोंदणी असतानाही सन २०१६ ते २०१८ या कालावधीतील पेन्शनधारकांनी नोंदच घेतली जात नसेल तर त्यास जबाबदार कोण असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
सातव्या वेतन आयोगाची पेन्शनधारकांना प्रतीक्षा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 31, 2019 00:27 IST